रायपुर, 17 अप्रैल 2025: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में युवाओं, व्यापारियों, फैशन शिक्षा, नगरीय विकास और सहकारिता को बढ़ावा देने वाले निर्णयों को मंजूरी दी गई।
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परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क की वापसी
सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यापम और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने वाले स्थानीय युवाओं को बड़ी राहत दी है। अब परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को उनके द्वारा भरे गए परीक्षा शुल्क की राशि वापस की जाएगी। इससे परीक्षा में गंभीर अभ्यर्थियों की भागीदारी बढ़ेगी और अयोग्य अथवा नॉन-सीरियस उम्मीदवारों के कारण शासन को जो आर्थिक नुकसान होता है, वह भी कम होगा। -
छोटे व्यापारियों को राहत: पुरानी वैट देनदारी माफ
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 को मंजूरी प्रदान की है। इसके अंतर्गत 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारी को माफ किया जाएगा। इस निर्णय से 40 हजार से अधिक छोटे व्यापारियों को लाभ मिलेगा और 62 हजार से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी। -
नवा रायपुर में एनआईएफटी कैम्पस की मंजूरी
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) का नया कैंपस अब नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 271.18 करोड़ रुपये होगी, जिसमें भूमि खरीद, भवन निर्माण, मशीनरी और फर्नीचर शामिल हैं। एनआईएफटी की स्थापना से राज्य के युवाओं को फैशन शिक्षा, प्रबंधन और तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। -
बायो-सीएनजी संयंत्रों को रियायती दर पर भूमि आबंटन
राज्य के नगरीय निकायों में बायो-सीएनजी संयंत्रों की स्थापना के लिए मंत्रिपरिषद ने शासकीय भूमि को रियायती लीज दर पर देने की सहमति प्रदान की है। इस निर्णय से जैव एवं कृषि अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। -
सहकारी चीनी मिलों से होगी शक्कर खरीदी
राज्य में सहकारिता को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक शक्कर की खरीदी अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक सहकारी शक्कर मिलों से करने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रति टन 37,000 रुपये (एक्स फैक्ट्री, जीएसटी अतिरिक्त) की दर तय की गई है। -
बीईएमएल को भारी मशीन निर्माण संयंत्र की सैद्धांतिक मंजूरी
स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म-लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) को राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर आबंटित की जाएगी।
आदेश की कॉपी –
मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 17 अप्रैल 2025
मंत्रिपरिषद के इन निर्णयों से स्पष्ट है कि सरकार प्रदेश के युवाओं, व्यापारियों और उद्यमों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। ये फैसले छत्तीसगढ़ के समग्र विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।
