CG Politics : रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार आगामी 14 या 15 जून को चार नए विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इस बीच दो मौजूदा मंत्रियों को हटाए जाने की भी चर्चा जोरों पर है।
सूत्रों की मानें तो जिन नामों पर सहमति बनी है, उनमें लता उसेंडी, अमर अग्रवाल, गजेंद्र यादव और रायपुर जिले से राजेश मूणत या पुरंदर मिश्रा में से किसी एक का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बनाए रखने की रणनीति बताई जा रही है।
मौजूदा मंत्रिमंडल में 11 मंत्री, सरगुजा को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में वर्तमान में 11 सदस्यीय कैबिनेट कार्यरत है, जिसमें सरगुजा संभाग से सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। जबकि रायपुर, दुर्ग और बस्तर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से अब तक केवल एक-एक मंत्री ही हैं। आगामी विस्तार के जरिए इन क्षेत्रों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की मंशा स्पष्ट नजर आ रही है।
संभावित नए मंत्रियों के नाम:
लता उसेंडी – आदिवासी समुदाय से, बस्तर से प्रतिनिधित्व संभव
अमर अग्रवाल – पूर्व मंत्री, बिलासपुर से
गजेंद्र यादव – मध्य क्षेत्र से संतुलन हेतु
राजेश मूणत या पुरंदर मिश्रा – रायपुर जिला से किसी एक को मौका
वर्तमान मंत्रिमंडल की सूची:
विष्णुदेव साय – मुख्यमंत्री
अरुण साव – उप मुख्यमंत्री
विजय शर्मा – उप मुख्यमंत्री
ओपी चौधरी – वित्त मंत्री
केदार कश्यप – वन मंत्री
दयाल दास बघेल – खाद्य मंत्री
टंकराम वर्मा– खेल मंत्री
लखनलाल देवांगन – उद्योग मंत्री
श्याम बिहारी जायसवाल – स्वास्थ्य मंत्री
रामविचार नेताम – कृषि मंत्री
लक्ष्मी रजवाड़े – महिला एवं बाल विकास मंत्री
राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश
इस कैबिनेट विस्तार के जरिए भाजपा सरकार विधानसभा चुनाव 2028 से पहले सामाजिक और भौगोलिक समीकरणों को दुरुस्त करने की कोशिश में जुट गई है। एक ओर जहां अनुभवी चेहरों को दोबारा मौका देने पर विचार हो रहा है, वहीं युवा और सामाजिक प्रतिनिधित्व वाले नेताओं को भी स्थान मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि अंतिम सूची में किन चेहरों को जगह मिलती है और किसे मंत्री पद से हटाया जाता है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार इस संबंध में अंतिम फैसला भाजपा आलाकमान के निर्देश पर ही लिया जाएगा।