रायपुर: व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने अस्थायी बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। अब व्यवसायियों को बिजली कनेक्शन के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। इस नई व्यवस्था को स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से लागू किया गया है, जिससे उद्यमियों को आवेदन से लेकर स्वीकृति तक की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन मिल सकेगी।

इस डिजिटल व्यवस्था के तहत आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन, रीयल-टाइम ट्रैकिंग, स्वचालित नियम जांच जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इससे न केवल प्रक्रिया अधिक सरल और सुलभ होगी, बल्कि प्रशासनिक लागत में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रणाली के कारण कागजी कार्यवाही में लगने वाला समय बचेगा और निर्णय लेने की प्रक्रिया में गति आएगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पहल को राज्य में व्यापारिक माहौल को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को व्यवसाय के लिए सबसे सरल और आकर्षक राज्य बनाना है। अस्थायी बिजली कनेक्शन की डिजिटल सुविधा विशेषकर छोटे और मझोले उद्यमों (MSMEs) और स्टार्टअप्स के लिए अत्यंत लाभदायक होगी।

प्रमुख लाभों में शामिल हैं:

• पूरा आवेदन अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से

• रीयल-टाइम ट्रैकिंग से हर चरण की स्थिति की जानकारी

• डिजिटल वेरिफिकेशन से प्रक्रिया में पारदर्शिता

• कागजी झंझट और त्रुटियों में भारी कमी

• कम लागत में ज्यादा सुविधा, जिससे निवेशकों का विश्वास भी बढ़ेगा

उद्योग जगत की ओर से भी इस कदम की सराहना की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की डिजिटल सुधारात्मक पहलें छत्तीसगढ़ को निवेश के लिए अधिक अनुकूल बना रही हैं, जिससे राज्य में नए रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर पैदा होंगे।