Singrauli Collector Meeting 2026 : सिंगरौली राजस्व समीक्षा: कलेक्टर गौरव बैनल का कड़ा रुख; नामांतरण-बंटवारा प्रकरणों में देरी पर नाराजगी, अवैध फसल खरीदी रोकने के सख्त निर्देश

Singrauli Collector Meeting 2026 : सिंगरौली | 28 मार्च 2026 सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल ने स्पष्ट कर दिया है कि आम जनता को राजस्व कार्यों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। शनिवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने लंबित नामांतरण (Mutation), बंटवारा और सीमांकन जैसे मामलों को समय-सीमा के भीतर निपटाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने दो टूक शब्दों में कहा कि राजस्व न्यायालयों में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि नागरिकों को त्वरित न्याय मिल सके।

फसल उपार्जन और किसान पंजीयन पर विशेष नजर

आगामी रबी फसलों की खरीदी को लेकर कलेक्टर ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं:

  • पुनः सत्यापन: सरसों और मसूर के किसान पंजीयन का दोबारा भौतिक सत्यापन करने को कहा गया है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो।

  • अवैध खरीदी पर रोक: सीमावर्ती राज्यों से आने वाली फसलों की अवैध आवक रोकने के लिए चेक पोस्ट बनाने और उपार्जन केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं।

  • किसान सुविधाएं: उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए छाया, शुद्ध पेयजल और अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

ईंधन आपूर्ति और कालाबाजारी पर नकेल

जिले में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ने पेट्रोलियम और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ समन्वय बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पेट्रोल-डीजल और गैस सिलेंडर की उपलब्धता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

प्रमुख विभागीय निर्देश एक नजर में:

विभाग/विषय मुख्य निर्देश
राजस्व न्यायालय लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण।
पीएम किसान/ई-केवाईसी सत्यापन के कार्यों में तेजी लाकर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति।
सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण और त्वरित समाधान।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत किसी भी आवेदन को लंबित न रखना।

बैठक के दौरान संयुक्त कलेक्टर अखिलेश सिंह, संजीव पांडे और सभी उपखंड अधिकारियों (SDM) को अपने-अपने क्षेत्रों में तहसील न्यायालयों का नियमित निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कलेक्टर ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि ‘फार्मर रजिस्ट्री’ और ‘स्वामित्व योजना’ के लाभ पात्र हितग्राहियों तक बिना किसी बाधा के पहुँचें।

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