MP Government Recruitment: मध्यप्रदेश सरकारी भर्ती प्रक्रिया में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य सरकार सरकारी विभागों में भर्ती के लिए नया नियम लागू करने जा रही है, जिसके बाद उम्मीदवारों को अलग-अलग नौकरियों के लिए बार-बार प्रारंभिक परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेंगी। इसकी जगह अब साल में सिर्फ तीन Eligibility Test आयोजित किए जाएंगे और इन्हीं के आधार पर उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए पात्र माने जाएंगे।
नए मध्यप्रदेश सरकारी भर्ती सिस्टम के तहत उम्मीदवारों को Eligibility Test में ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल करने होंगे। इन्हीं अंकों के आधार पर स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा और यही स्कोर सरकारी नौकरी में आवेदन के समय उपयोग किया जाएगा।सरकार का मानना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आसान होगी, साथ ही उम्मीदवारों पर बार-बार परीक्षा देने का दबाव भी कम होगा।
अक्टूबर 2026 से लागू होंगे नए नियम
सरकार ने नए मध्यप्रदेश सरकारी भर्ती नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। यह नई व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से लागू की जाएगी। इसके साथ ही वर्ष 2013 के पुराने भर्ती नियम समाप्त हो जाएंगे।राज्य सरकार ने इस ड्राफ्ट पर आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां भी मांगी हैं। इसके लिए 5 जून 2026 तक का समय दिया गया है। इसके बाद अंतिम नियम लागू किए जाएंगे।
अब विभाग अलग से भर्ती नहीं करा सकेंगे
नई मध्यप्रदेश सरकारी भर्ती नीति के अनुसार भविष्य में अलग-अलग सरकारी विभाग स्वतंत्र रूप से भर्ती प्रक्रिया आयोजित नहीं कर पाएंगे। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC को छोड़कर सभी सरकारी पदों पर भर्ती कर्मचारी चयन मंडल द्वारा की जाएगी।इस फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया को एकीकृत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न में भी एकरूपता देखने को मिलेगी।
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तीन तरह के होंगे Eligibility Test
ताजा मध्यप्रदेश सरकारी भर्ती ड्राफ्ट के मुताबिक कर्मचारी चयन मंडल तीन प्रकार की पात्रता परीक्षाएं आयोजित करेगा। इनमें सामान्य पात्रता परीक्षा, तकनीकी पात्रता परीक्षा और शिक्षक पात्रता परीक्षा शामिल होंगी।हर परीक्षा में तय न्यूनतम अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार संबंधित सरकारी भर्तियों में उसी स्कोर के आधार पर आवेदन कर सकेंगे।
ढाई साल तक वैलिड रहेगा स्कोर कार्ड
नए मध्यप्रदेश सरकारी भर्ती नियमों की सबसे खास बात यह है कि पात्रता परीक्षा का स्कोर कार्ड ढाई साल तक मान्य रहेगा। यानी उम्मीदवारों को हर भर्ती के लिए अलग-अलग प्रारंभिक परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी।इससे लाखों युवाओं को समय और खर्च दोनों में राहत मिल सकती है। हालांकि अब प्रतियोगिता पहले से ज्यादा कठिन होने की संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि एक ही स्कोर कई भर्तियों में उपयोग होगा।
युवाओं की नजर अंतिम फैसले पर
फिलहाल नए मध्यप्रदेश सरकारी भर्ती नियमों को लेकर छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच चर्चा तेज हो गई है। कई उम्मीदवार इसे राहत भरा कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं।अब सबकी नजर सरकार के अंतिम फैसले और लागू होने वाले नियमों पर टिकी हुई है, क्योंकि यह बदलाव प्रदेश की सरकारी भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह बदल सकता है।
