Sai Cabinet Meeting: रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। आगामी विधानसभा मानसून सत्र को देखते हुए आयोजित इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों और नीतिगत निर्णयों पर चर्चा की जा रही है। माना जा रहा है कि बैठक में अनुपूरक बजट, कई संशोधन विधेयकों तथा नई स्थानांतरण (ट्रांसफर) नीति को मंजूरी मिल सकती है।
सरकार की यह बैठक आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों और अन्य सरकारी प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
अनुपूरक बजट पर लग सकती है मुहर
Sai Cabinet Meeting: सूत्रों के अनुसार, मंत्रिपरिषद की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। यदि कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो इसे आगामी मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जाएगा।इसके अलावा विभिन्न विभागों से जुड़े संशोधन विधेयकों पर भी विचार-विमर्श होने की संभावना है।
मानसून और खरीफ सीजन की होगी समीक्षा
Sai Cabinet Meeting: कैबिनेट बैठक में प्रदेश में मानसून की मौजूदा स्थिति और खरीफ फसल की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा भी की जाएगी। खाद, बीज और उर्वरकों की उपलब्धता, किसानों तक उनकी आपूर्ति तथा कृषि विभाग की तैयारियों पर मंत्रिपरिषद विस्तार से चर्चा करेगी।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 13 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। कई जिलों में औसत से कम वर्षा होने के कारण खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हुई है। ऐसे में सरकार खेती-किसानी पर पड़ने वाले संभावित असर और आवश्यक कदमों पर भी विचार करेगी।
नई ट्रांसफर नीति पर कर्मचारियों की नजर
Sai Cabinet Meeting: प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से नई स्थानांतरण नीति का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि कैबिनेट बैठक में नई ट्रांसफर नीति को मंजूरी दी जा सकती है।यदि प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है तो जल्द ही प्रदेश में तबादलों की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो जाएगा। कर्मचारी संगठनों की नजर भी इस फैसले पर टिकी हुई है।
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धान उपार्जन नीति पर भी हो सकती है चर्चा
बैठक में राज्य सरकार की धान उपार्जन नीति पर भी चर्चा होने की संभावना है। किसानों के हितों और आगामी खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए सरकार आवश्यक निर्णय ले सकती है।कैबिनेट बैठक से निकलने वाले फैसलों पर प्रदेश के किसानों, सरकारी कर्मचारियों और विभिन्न विभागों की निगाहें टिकी हुई हैं। बैठक समाप्त होने के बाद सरकार की ओर से लिए गए निर्णयों की आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी।
