CG NEWS : छत्तीसगढ़ विधानसभा में साइबर क्राइम, स्वास्थ्य, बिजली बिल और जल मिशन पर गरमाया सत्र, विपक्ष ने उठाए तीखे सवाल, सरकार ने दिया जवाब

CG NEWS : रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन साइबर क्राइम, बिजली बिल बढ़ोतरी, स्वास्थ्य सुविधाओं और जल जीवन मिशन जैसे मुद्दों पर सदन में तीखी बहस देखने को मिली। बीजेपी विधायकों ने प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों पर सरकार को घेरा। विधायक सुनील सोनी ने कहा कि प्रदेश में अब तक 16 हजार से ज्यादा साइबर ठगी के मामले सामने आ चुके हैं, कई लोग आत्महत्या तक कर चुके हैं, बावजूद इसके साइबर एक्सपर्ट्स की नियुक्ति नहीं हुई।

CG NEWS : गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस पर मजाकिया लहजे में जवाब दिया कि जब सब खत्म हो जाएगा तो 2047 तक साइबर एक्सपर्ट की भर्ती कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि 1301 साइबर अपराध के केस दर्ज हुए हैं और जिलों में साइबर सेल बनाए गए हैं। उन्होंने एआई और एनसीआरबी के आंकड़ों पर भरोसा नहीं करने की बात भी कही।

CG NEWS : बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया जिसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने स्पीकर का आभार जताया और विपक्ष ने कोई हंगामा नहीं किया।

CG NEWS : इस दौरान कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने मेकाहारा अस्पताल में वर्षों से बंद पड़ी जांच मशीनों का मुद्दा उठाया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि 161 में से 50 मशीनें बंद हैं और 70 करोड़ की नई खरीदी की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने माना कि कैंसर जांच की मशीनें चालू नहीं हैं लेकिन जल्द चालू की जाएंगी। साथ ही उन्होंने अस्पताल में मारपीट के मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया।

CG NEWS : कृषि यंत्रों के वितरण में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस विधायकों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

CG NEWS : विपक्ष ने जल जीवन मिशन पर सरकार को घेरा। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि डबल इंजन सरकार के 7 महीनों में सिर्फ 10 लाख घरों तक पानी पहुंचा है, जबकि 57 प्रतिशत ही लक्ष्य पूरा हुआ है। जवाब में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि पिछली सरकार ने बिना पानी के नल लगाए थे, अब तक 31 लाख घरों में जल आपूर्ति शुरू हो चुकी है।

CG NEWS : सत्र के पहले दिन भी विपक्ष ने राजस्व निरीक्षक परीक्षा में अनियमितता को लेकर सवाल उठाए थे। एफआईआर की मांग पर मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि फिलहाल ईओडब्ल्यू जांच जारी है। जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था।

CG NEWS : वहीं भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में रोस्टर पालन न होने का मुद्दा उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि 10 में से 8 विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और शेष की जांच चल रही है। यह मानसून सत्र 18 जुलाई तक चलेगा, जिसमें विपक्ष लगातार विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है और सरकार जवाब दे रही है।

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