CG Cabinet Meeting: रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आगामी मंगलवार, 9 जून 2026 को सुबह 11:00 बजे राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। यह अहम बैठक नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) के कैबिनेट कक्ष में आयोजित की जाएगी। प्रशासनिक सूत्रों से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के विकास, जनहित की योजनाओं, प्रशासनिक फेरबदल और अधोसंरचना निर्माण कार्यों से जुड़े कई संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर गहन चर्चा की जाएगी और कई बड़े नीतिगत निर्णय लिए जाने की प्रबल संभावना है।
पिछली बैठक के बड़े निर्णयों पर प्रशासनिक हलकों में चर्चा
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व बीते 26 मई को भी मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें राज्य सरकार ने कई दूरगामी और कड़े फैसले लिए थे। उन फैसलों की निरंतरता को देखते हुए आगामी 9 जून की बैठक को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भारी उत्सुकता है। 26 मई की बैठक के मुख्य निर्णयों में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सीधे सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के नियंत्रण में लाने का बड़ा कदम शामिल था, जिसके लिए “छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम” में आवश्यक वैधानिक संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।
कर्मचारी चयन मंडल का स्वरूप बदला, परिसंपत्तियां हस्तांतरित
गौर करने वाली बात यह है कि राज्य में “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम, 2026” के पूरी तरह प्रभावी होने के बाद, पूर्व में संचालित ‘छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल’ (व्यापमं) का पूर्ण विलय अब इस नए गठित कर्मचारी चयन मंडल में कर दिया गया है। इसके साथ ही, पुराने मंडल की सभी चल-अचल परिसंपत्तियां (Assets) और देनदारियां (Liabilities) भी नए चयन मंडल को आधिकारिक तौर पर हस्तांतरित कर दी गई हैं। सरकार का मानना है कि इस प्रशासनिक सुधार से सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता, गोपनीयता और विभागीय दक्षता में काफी गुणात्मक सुधार आएगा।
स्क्रैप निस्तारण के लिए MSTC के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध का विस्तार
कैबिनेट ने शासकीय कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों के परिसरों में जमा कबाड़ (स्क्रैप) और अनुपयोगी सामग्रियों के निस्तारण को पूरी तरह पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर सहमति दी है। इसके तहत भारत सरकार के नवरत्न उपक्रम ‘मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (MSTC) के साथ जारी सेलिंग एजेंसी अनुबंध को अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। यह अनुबंध नवंबर 2019 से प्रभावी है, जिसकी अवधि 31 मई 2026 को समाप्त हो रही थी। इसके ई-नीलामी प्लेटफॉर्म से देशभर के खरीदार प्रतिस्पर्धी बोली लगाएंगे, जिससे छत्तीसगढ़ को बेहतर राजस्व मिलेगा और अलग से निविदा निकालने का प्रशासनिक समय व खर्च बचेगा।
डामर की असाधारण कीमतों से जूझ रहे सड़क ठेकेदारों को मिली राहत
वैश्विक बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण सड़क निर्माण कार्यों की गति प्रभावित न हो, इसके लिए साय कैबिनेट ने अनुबंधित ठेकेदारों को एक बड़ी मूल्य राहत (क्षतिपूर्ति) देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सड़क निर्माण में प्रयुक्त होने वाले बिटुमिन (डामर) की कीमतों में 1 अप्रैल 2026 के बाद हुई अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि को देखते हुए ठेकेदारों को सीमित और आंशिक राहत दी जाएगी। यह राहत केवल 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक की सीमित अवधि के लिए और निर्धारित फार्मूले के आधार पर ही देय होगी, जबकि अन्य घटकों पर पुराने एस्केलेशन नियम ही लागू रहेंगे। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिए गए इस फैसले का मुख्य उद्देश्य राज्य की विकास परियोजनाओं को बिना किसी बाधा के समय पर पूरा करना है।
