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Procurement centers : किसानों की सुविधा सर्वोपरि : उपार्जन केंद्रों पर छाया, पेयजल और बैठने के इंतजाम दुरुस्त करने के आदेश

Procurement centers : रायगढ़। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अभियान को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। इसी कड़ी में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने शुक्रवार को सुदूर वनांचल क्षेत्रों का दौरा कर धरमजयगढ़ और घरघोड़ा विकासखंड के धान उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से सीधा संवाद किया और केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं की बारीकी से समीक्षा की।

Procurement centers : कलेक्टर का सीधा संवाद और व्यवस्थाओं का जायजा कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी सबसे पहले धरमजयगढ़ के कटाईपाली-सी केंद्र पहुंचे, जहाँ उन्होंने तौल प्रक्रिया और टोकन व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने वहां धान बेचने आए किसानों से चर्चा कर पूछा कि उन्हें भुगतान में देरी या तौल में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। कलेक्टर ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए कि किसानों को केंद्र पर अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े और उनके लिए छाया व पेयजल की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

Procurement centers : धान उठाव में तेजी लाने के निर्देश निरीक्षण के दौरान कटाईपाली-सी केंद्र में बताया गया कि अब तक 13,332 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है, जिसमें से लगभग 9,000 क्विंटल का उठाव अभी शेष है। इसी तरह घरघोड़ा के टेंडा नवापारा केंद्र में 10,381 क्विंटल धान का उठाव लंबित पाया गया। कलेक्टर ने शेष धान के परिवहन (डीओ) में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि नए धान के भंडारण के लिए जगह बनी रहे और केंद्रों पर भीड़ की स्थिति निर्मित न हो।

Procurement centers : पारदर्शिता और गुणवत्ता पर जोर कलेक्टर ने नमी मापक यंत्रों (Moisture Meters) की कार्यक्षमता और बारदाना की उपलब्धता की स्वयं जांच की। उन्होंने समिति प्रबंधकों को निर्देशित किया कि नमी की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए और तौल कांटों में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि धान खरीदी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही या गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Procurement centers : इस औचक निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी और समिति प्रबंधक उपस्थित रहे। कलेक्टर ने सभी को समन्वय के साथ कार्य करने और किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया।

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