MP News भोपाल। मध्यप्रदेश की जनता को अब राशन प्रणाली में एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में अहम बदलाव को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत अब 75% गेहूं और 25% चावल की आपूर्ति होगी, जिससे उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत के मुताबिक अनाज मिलने में आसानी होगी।
अब तक प्रत्येक हितग्राही को 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलता था, लेकिन नई व्यवस्था में इसका उलट करते हुए 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाएगा। इस निर्णय से राज्य को हर महीने 1 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं प्राप्त होगा, जो कि प्रदेश में गेहूं की मांग को पूरा करने में मदद करेगा।
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस बदलाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा,
“मध्यप्रदेश में चावल की तुलना में गेहूं के उपभोक्ता अधिक हैं। साथ ही खुले बाजार में राशन के चावल की अवैध बिक्री की शिकायतें भी लगातार मिल रही थीं। इन सबको देखते हुए हमने केंद्र से गेहूं की मात्रा बढ़ाने का आग्रह किया था, जिसे सिर्फ तीन दिनों के भीतर मंजूरी मिल गई।” उन्होंने आगे कहा कि यह कदम न केवल हितग्राहियों की पसंद का ख्याल रखेगा बल्कि कालाबाजारी जैसी समस्याओं पर भी अंकुश लगाएगा।
इस नई आपूर्ति व्यवस्था से प्रदेश के 1 करोड़ 28 लाख 86 हजार पात्र परिवारों को सीधे लाभ मिलेगा। इससे न केवल लोगों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार अनाज मिलेगा, बल्कि खाद्य सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। इस निर्णय को लेकर सरकार का दावा है कि यह कदम वर्षों पुरानी वितरण प्रणाली की खामियों को दूर करने वाला है और इससे गरीबों को ज्यादा पोषण व सुविधा मिल सकेगी।
