MP News : कलेक्टर का सख्त कदम! गोविंदपुरा के BLO दीपेश पाराशर सस्पेंड

भोपाल :मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में निर्वाचन कार्यों को लेकर जिला प्रशासन बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी क्रम में शुक्रवार को भोपाल कलेक्टर ने SIR कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने वाले BLO को निलंबित कर दिया। बताया गया कि BLO दीपेश पाराशर अपने निर्धारित दायित्वों को सही ढंग से नहीं निभा रहे थे, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि कई बार निर्देश और चेतावनी दिए जाने के बाद भी BLO की कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हुआ। निर्वाचन कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर ने बिना देरी के सस्पेंशन का आदेश लागू कर दिया।

गोविंदपुरा विधानसभा के बूथ क्रमांक 222 पर थे पदस्थ
सूत्रों के मुताबिक सस्पेंड किए गए BLO दीपेश पाराशर गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के बूथ क्रमांक 222 पर पदस्थ थे। SIR यानी सप्लीमेंट्री इलेक्टर्स रिवीजन कार्य के अंतर्गत मतदाता सूची का अद्यतन, सत्यापन और नए मतदाताओं का पंजीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल होते हैं। इन जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही को गंभीर प्रशासनिक चूक माना गया है।

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कलेक्टर ने निर्वाचन कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया
भोपाल कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि चुनावी प्रक्रियाओं से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं कर सकते। BLO की भूमिका बूथ लेवल पर सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, ऐसे में उनके कार्य में रुचि न लेना पूरे निर्वाचन तंत्र पर असर डाल सकता है।

कलेक्टर कार्यालय के अनुसार, BLO दीपेश पाराशर लगातार अनुपस्थित रहते थे, फील्ड वेरिफिकेशन कार्य पूर्ण नहीं कर रहे थे और मतदाता सूची अद्यतन में देरी सामने आई थी। इस वजह से प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी।

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भविष्य में और भी सख्त कदम उठाए जाने की चेतावनी
प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में निर्वाचन से जुड़े कर्मचारियों पर और भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। लापरवाही की शिकायत मिलने पर सीधा निलंबन या विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन कार्यालय ने सभी BLO को चेतावनी देते हुए समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश जारी किए हैं।

प्रशासन की सक्रियता से निर्वाचन व्यवस्था मजबूत
भोपाल जिले में मतदाता सूची संशोधन और बूथ लेवल की तैयारियों को लेकर प्रशासन फुल ऐक्शन मोड में है। अधिकारियों का कहना है कि कड़े कदमों का मकसद निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और त्रुटिरहित बनाना है।

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