भोपाल। Mohan Cabinet Meeting : मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक ने राज्य के विकास के कई नए रास्ते खोले हैं। बैठक में लव जिहाद से लेकर नक्सलवाद, किसानों की आमदनी, युवाओं के रोजगार और पर्यटन विकास तक कई अहम फैसले लिए गए, जो प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर को प्रभावित करेंगे।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रणनीतिक बदलाव
बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जैसे संवेदनशील इलाकों में नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने जमीनी स्तर पर 850 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति का निर्णय लिया है। ये कार्यकर्ता गांवों में निगरानी रखेंगे और हर एक को ₹25,000 मासिक मानदेय मिलेगा। इससे नक्सल नेटवर्क को तोड़ने में मदद मिलेगी।
किसानों को मिली बड़ी राहत
इस बार गेहूं खरीदी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। लगभग 76 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है और 8.76 लाख किसानों को ₹16,472 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इसके साथ ही जून में नरसिंहपुर और सतना में कृषि समागम का आयोजन किया जाएगा, जिससे उन्नत खेती को बढ़ावा मिलेगा।
शिक्षा और दिव्यांग खिलाड़ियों को सम्मान
नई शिक्षा नीति के तहत जो छात्र फेल हुए हैं, वे जून में दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। वहीं पेरिस में दिव्यांग ओलंपिक में पदक जीतने वाले दो खिलाड़ियों को ओलंपियन के बराबर सम्मान देते हुए ₹1-1 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया गया है।
पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान
पचमढ़ी अभ्यारण्य की नजूल भूमि पर कोर्ट केस जीतने के बाद अब इस क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल में बदलने की तैयारी है। सरकार का लक्ष्य पचमढ़ी को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाना है।
प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम
नए जिलों जैसे मैहर, निवाड़ी और पांढुर्ना में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के दफ्तर खोले जाएंगे। साथ ही पेंशन कार्यालयों के कर्मचारियों के पुनर्विन्यास की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सके। यह कैबिनेट बैठक केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है।
