रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई ऐतिहासिक और जनहितकारी फैसले लिए गए। बैठक में शिक्षा, उद्योग, संस्कृति और रोजगार से जुड़ी नीतियों को नया रूप देने की मंजूरी दी गई।
1. मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान की शुरुआत
राज्य सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत “मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान” शुरू करने का फैसला लिया है। इस अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता को बेहतर करने, पालक-शिक्षक सहभागिता बढ़ाने और कमजोर स्कूलों की ग्रेडिंग के साथ उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। मॉडल स्कूलों के शिक्षकों से कमजोर स्कूलों के शिक्षकों का शैक्षणिक भ्रमण भी करवाया जाएगा।
2. कलाकारों और साहित्यकारों की पेंशन में तीन गुना बढ़ोतरी
अर्थाभाव से जूझ रहे राज्य के कलाकारों और साहित्यकारों के लिए राहत देते हुए उनकी मासिक वित्तीय सहायता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है। इससे 162 लाभार्थियों को सीधे फायदा मिलेगा और राज्य पर कुल 97.20 लाख रुपये का वार्षिक व्यय आएगा।
3. उद्योगों और निवेश को मिलेगी रफ्तार
औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ‘छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015’ और ‘औद्योगिक विकास नीति 2024-30’ में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे भूमि आबंटन प्रक्रिया पारदर्शी होगी और नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
4. युवाओं को मिलेगा सीधा लाभ
नई औद्योगिक नीति के तहत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाली कंपनियों को अनुदान मिलेगा। खेल अकादमी और निजी प्रशिक्षण केंद्रों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर को अब सभी विकासखंडों में मान्यता दी जाएगी।
5. आधुनिक खेती और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
हाइड्रोपोनिक और एयरोपोनिक खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में होटल-रिसॉर्ट निर्माण के लिए निवेश सीमा घटा दी गई है। इससे खेती और पर्यटन, दोनों क्षेत्रों में विकास की उम्मीद है।
6. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
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टेक्सटाइल उद्योग को 200% तक प्रोत्साहन मिलेगा।
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छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगा।
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दिव्यांगजनों को अधिक योजनाओं में शामिल किया जाएगा।
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रक्षा और एयरोस्पेस, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को विशेष पैकेज मिलेगा।
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निजी सीबीएसई स्कूल और मिनी मॉल्स को विशेष क्षेत्रों में थ्रस्ट सेक्टर का दर्जा दिया जाएगा।
