राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम का दावा हलफनामे में साफ तौर पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति पर आरोप लगना और उसका दोषी साबित होना दोनों अलग बातें हैं। अदालत में दाखिल जवाब में सोनम ने कहा कि वह बेगुनाह हैं और उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है। उनका कहना है कि अभियोजन पक्ष अब तक ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर पाया है जिससे उनकी संलिप्तता साबित हो सके।
जमानत रद्द करने की मांग पर चल रही सुनवाई
राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम का दावा ऐसे समय सामने आया है जब मेघालय पुलिस उनकी जमानत रद्द कराने की कोशिश कर रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की याचिका पर तत्काल रोक लगाने से इनकार किया था, लेकिन सोनम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था कि उनकी जमानत क्यों न रद्द की जाए। अब अदालत में दाखिल हलफनामे के बाद इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।
‘मैंने जांच और ट्रायल में पूरा सहयोग किया’
राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम का दावा यह भी है कि जमानत मिलने के बाद उन्होंने जांच एजेंसियों और अदालत की हर प्रक्रिया में पूरा सहयोग किया। उन्होंने कहा कि ट्रायल में हो रही देरी के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही उन्होंने अदालत को बताया कि जमानत की सभी शर्तों का उन्होंने पूरी तरह पालन किया है।
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पिछली सुनवाई में गिरफ्तारी पर उठाए थे सवाल
राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम का दावा पहले भी अदालत में चर्चा का विषय बन चुका है। पिछली सुनवाई के दौरान उनके वकील ने कहा था कि गिरफ्तारी के समय न तो उन्हें कानूनी सहायता दी गई और न ही गिरफ्तारी के स्पष्ट कारण बताए गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि यदि यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण था तो इसे पहले अदालत के सामने क्यों नहीं उठाया गया।
मेघालय सरकार ने बताया गंभीर मामला
राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम का दावा पर मेघालय सरकार ने कड़ा विरोध जताया है। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने चार्जशीट का हवाला देते हुए दावा किया कि प्रथम दृष्टया उपलब्ध साक्ष्य हत्या की कथित साजिश में सोनम की भूमिका की ओर संकेत करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि निचली अदालत पहले तीन बार उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी थी।
अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर नजर
राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम का दावा सामने आने के बाद अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर है। फिलहाल मामले का ट्रायल जारी है और अंतिम फैसला आना बाकी है। दूसरी ओर मेघालय सरकार और मृतक के परिजन जमानत रद्द कराने की मांग पर कायम हैं। ऐसे में गुरुवार को होने वाली सुनवाई इस हाई-प्रोफाइल मामले की आगे की दिशा तय करने में अहम साबित हो सकती है।