भोपाल। MP News : मध्य प्रदेश में न्याय प्रक्रिया को तेज और सुगम बनाने के लिए एक बड़ी पहल की जा रही है। केंद्र सरकार की न्याय श्रुति योजना के तहत प्रदेश के 2000 थानों में अत्याधुनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) रूम बनाए जाएंगे। इससे गवाहों को कोर्ट तक बार-बार बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वे अपने नजदीकी थाने से ही VC के ज़रिए कोर्ट में बयान दर्ज करवा सकेंगे।
MP News : इन VC रूम्स को साउंड प्रूफ और ईको प्रूफ तकनीक से तैयार किया जाएगा ताकि सुनवाई के दौरान कोई व्यवधान न हो। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए प्रति साइट दो लाख रुपये की राशि राज्य सरकार को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
वीसी रूम्स में कंप्यूटर, हाई-क्वालिटी VC सेटअप और 100 एमबीपीएस की इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पूरी परियोजना की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (SCRB) को सौंपी गई है।
सरकार का मानना है कि इससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, गति और गवाहों की सुरक्षा को नया बल मिलेगा। साथ ही, वर्षों से लंबित मामलों का निपटारा भी तेज़ी से हो सकेगा।
