भोपाल : मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा को लेकर एक अहम पहल सामने आई। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक डॉ. राजेंद्र कुमार सिंह (अमरपाटन) ने “इलाज का अधिकार” सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किया।
हर परिवार को ₹15 लाख तक मुफ्त इलाज
प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रदेश के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष ₹15 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाए। यह सुविधा सभी वर्गों के लिए समान रूप से लागू हो—चाहे किसान हों, मजदूर, कर्मचारी या व्यापारी।
गंभीर बीमारियों के लिए ₹25 लाख कवरेज
विधेयक में यह भी मांग की गई है कि किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट, कैंसर तथा अन्य जटिल सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों के मामलों में बीमा सीमा बढ़ाकर ₹25 लाख तक की जाए।
डॉ. सिंह ने कहा कि वर्तमान आयुष्मान योजना में ₹5 लाख की सीमा गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही पात्रता शर्तों के कारण बड़ी आबादी इस योजना से वंचित रह जाती है।
निजी बीमा वालों को छोड़ सभी को लाभ
प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि केवल वे लोग इस योजना के दायरे से बाहर होंगे, जिनके पास पहले से निजी स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध है। बाकी सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया जाए।
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सरकार से शीघ्र निर्णय की मांग
विधायक डॉ. राजेंद्र सिंह ने सरकार से इस जनहित प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने और इसे जल्द लागू करने की मांग की है, ताकि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को वास्तव में सार्वभौमिक और समान बनाया जा सके।यह विधेयक अब सदन में चर्चा और सरकार के रुख पर निर्भर करेगा, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र में इसे एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
