रायपुर/दुर्ग। केंद्र सरकार की खरसिया-नवा रायपुर-परमलकसा रेलवे परियोजना अब विकास के बजाय किसानों के लिए संकट का कारण बनती जा रही है। रायपुर और दुर्ग जिलों के 58 गांवों में प्रशासन ने अचानक जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है।
हैरानी की बात यह है कि जिन जमीनों को प्रतिबंधित किया गया है, वहां रेलवे लाइन किस खसरे से होकर गुजरेगी, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी जिला प्रशासन के पास तक नहीं है। बिना सटीक सीमांकन के गांवों की पूरी जमीन पर रोक लगाने से किसान परेशान हैं और बार-बार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं।
इस स्थिति से न केवल किसान आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि उन्हें भविष्य की अनिश्चितता का भी सामना करना पड़ रहा है। किसान संगठनों ने इस निर्णय पर नाराजगी जताई है और पारदर्शिता की मांग की है।