Wednesday, September 2, 2026
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NEET-PG State Counselling : NEET-PG में 25 लाख की अनिवार्यता पर विवाद: कई डॉक्टर छोड़ रहे सीट, सरकार नियम बदलने की तैयारी में

NEET-PG State Counselling
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NEET-PG State Counselling : रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार NEET-PG स्टेट काउंसलिंग प्रक्रिया में NOC के लिए ₹25 लाख की जमीन या एफडी की अनिवार्यता के नियम में बदलाव ला सकती है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल ने बताया कि सरकार इस नियम पर लंबे समय से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों से उनकी पढ़ाई में आ रही दिक्कतों पर चर्चा की गई है। यह नियम पिछली सरकार के समय बनाया गया था, इसलिए इसका परीक्षण किया जा रहा है। प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही सभी के हित में निर्णय लिया जाएगा।

NEET-PG State Counselling : क्या है मामला

NEET-PG State Counselling : NEET-PG में सरकारी सेवा में कार्यरत डॉक्टरों को स्टेट काउंसलिंग के दौरान NOC देना होता है। इसके लिए ₹25 लाख की संपत्ति या एफडी को सुरक्षा के रूप में दिखाना अनिवार्य है। इस कारण कई छात्र आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतनी संपत्ति या नकद राशि नहीं है कि वे बॉन्ड की शर्तें पूरी कर सकें।

 

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NEET-PG State Counselling : घर वाले बोले- पढ़ाई छोड़ दो

NEET-PG State Counselling : सुकमा में पिछले सात महीने से सेवा दे रहे डॉ. लक्ष्य शर्मा ने बताया कि उनकी NEET में 20,000 रैंक आई है और वे पीजी में दाखिला लेना चाहते हैं। लेकिन गांव की जमीन पहले से ही लोन के तहत है और एफडी के लिए कैश नहीं है। परिवार ने उन्हें पढ़ाई छोड़ने की सलाह दी है।

NEET-PG State Counselling : नौकरी की शर्त पूरी करने को तैयार, लेकिन 25 लाख नहीं दे पाएंगे

NEET-PG State Counselling : अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत डॉ. आफरीन खान ने बताया कि वे दो साल की बॉन्ड पोस्टिंग की शर्त पूरी करने को तैयार हैं और एक साल पूरा भी कर चुकी हैं। लेकिन 25 लाख रुपये की संपत्ति का इंतजाम करना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि उनके पास इतनी संपत्ति नहीं है।

NEET-PG State Counselling : फेडरेशन का कहना है कि यह नियम आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के खिलाफ है और शिक्षा के अधिकार तथा समान अवसर के संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। फेडरेशन ने मंत्री से मुलाकात कर मांग रखी है कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए नोटरीकृत एफिडेविट को वैकल्पिक दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जाए। मंत्री ने प्रमुख मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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