Manikrao Kokate : नासिक| महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर विवादों में घिर गए हैं। इस वीडियो में उन्हें राज्य विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान मोबाइल पर रमी गेम खेलते हुए देखा गया था। वीडियो सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया और मंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठने लगी।
कोकाटे की सफाई – “मैं रमी खेलना जानता ही नहीं”
नासिक में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माणिकराव कोकाटे ने खुलकर सफाई दी। उन्होंने कहा: “मैं ऑनलाइन रमी खेलना जानता ही नहीं हूं। मेरे पास ऐसा कोई मोबाइल नंबर या बैंक खाता नहीं है जो किसी रमी एप्लिकेशन से जुड़ा हो। आरोप निराधार हैं। मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है।”
मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को पत्र लिखकर आधिकारिक जांच की मांग करेंगे। यदि जांच में वे दोषी पाए जाते हैं, तो वह शीतकालीन सत्र में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे।
“छोटे मुद्दे को तूल दिया जा रहा है”
कोकाटे ने इस विवाद को राजनीतिक साजिश करार दिया। उनका कहना है कि विपक्षी नेता जानबूझकर एक अधूरा वीडियो वायरल कर रहे हैं ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके।
“यह इतना छोटा मुद्दा है, लेकिन बेवजह लंबा खींचा जा रहा है। मोबाइल पर केवल एक पॉप-अप आया था, जिसे रमी खेलना बता दिया गया। मैं 25 साल से विधायक हूं, मुझे सदन की मर्यादा का पूरा भान है।”
मानहानि का नोटिस और कानूनी कार्रवाई की तैयारी
कोकाटे ने यह भी कहा कि वह विपक्षी नेताओं के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजेंगे और कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका राजनीतिक करियर साफ-सुथरा रहा है और इस तरह की साजिशों से वह डरने वाले नहीं हैं।
वायरल वीडियो की पृष्ठभूमि
मंत्री का यह वीडियो शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया था। वीडियो सामने आते ही विपक्ष ने कोकाटे से इस्तीफे की मांग शुरू कर दी थी। जनता और मीडिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि जांच में क्या सामने आता है।
विवाद के बीच ‘कृषि समृद्धि योजना’ की घोषणा
कोकाटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां एक ओर सफाई दी, वहीं दूसरी ओर “कृषि समृद्धि” नामक एक नई योजना की घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि किसानों के खेतों में 5000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और योजना का जीआर (सरकारी आदेश) आज जारी कर दिया गया है।