MP NEWS : EOW की बड़ी कार्रवाई: सहकारिता विभाग के ज्वाइंट रजिस्ट्रार 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े

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MP NEWS : भोपाल : मध्यप्रदेश के सागर जिले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की टीम ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सहकारिता विभाग के ज्वाइंट रजिस्ट्रार शिवेन्द्र देव पांडेय को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई तब की गई जब ज्वाइंट रजिस्ट्रार अपने कार्यालय में बैठकर रिश्वत की रकम ले रहे थे। शिकायत की पुष्टि के बाद EOW ने जाल बिछाकर आरोपी अधिकारी को रंगेहाथों पकड़ा, जिसके बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है।

MP NEWS : शिकायत पर हुई कार्रवाई

MP NEWS : EOW को यह शिकायत छतरपुर निवासी एक आवेदक ने की थी। आवेदक ने बताया कि उसने सहकारिता विभाग में सेल्समैन के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन को स्वीकृति दिलवाने और अनुशंसा के एवज में ज्वाइंट रजिस्ट्रार शिवेन्द्र देव पांडेय ने उससे एक लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी।

MP NEWS : बाद में बातचीत के बाद मामला 50 हजार रुपये में तय हुआ। परेशान आवेदक ने इसकी शिकायत सागर स्थित EOW कार्यालय में की। शिकायत की पुष्टि के लिए टीम ने पूरा ट्रैप तैयार किया और फिर जैसे ही अधिकारी ने रिश्वत की रकम ली, EOW की टीम ने उन्हें मौके पर ही रंगेहाथों धर दबोचा।

MP NEWS : कार्रवाई के बाद मचा हड़कंप

MP NEWS : EOW की इस कार्रवाई के बाद सहकारिता विभाग के दफ्तर और पूरे सागर जिले में हड़कंप मच गया। ऑफिस में मौजूद कर्मचारियों और लोगों की भीड़ जमा हो गई। आरोपी अधिकारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

MP NEWS : रिश्वतखोरी पर लगातार कार्रवाई

MP NEWS : गौरतलब है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामलों को रोकने के लिए लोकायुक्त और EOW लगातार सक्रिय है। लगभग हर सप्ताह प्रदेश के किसी न किसी जिले में भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी को रंगेहाथों पकड़ा जा रहा है, इसके बावजूद कई अधिकारी रिश्वतखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं।

MP NEWS : आगे की जांच जारी

MP NEWS : EOW अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे की जांच की जा रही है। ज्वाइंट रजिस्ट्रार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

MP NEWS : इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि प्रदेश सरकार और जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा।

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