Sunday, July 20, 2025
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Population Control Law : जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट ने जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन, रायपुर में हुआ पैदल मार्च

Population Control Law :  रायपुर | देश में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट द्वारा शुक्रवार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। यह अभियान देशभर के सभी जिलों में एक साथ चलाया गया, जिसमें राजधानी रायपुर भी शामिल रहा। रायपुर में कार्यकर्ताओं ने सुभाष स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कर जिलाधीश गौरव कुमार को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि प्रधानमंत्री को रायपुरवासियों की भावना से अवगत कराया जाए। ज्ञापन सौंपने के बाद जिलाधीश द्वारा तुरंत इसे प्रधानमंत्री कार्यालय को फैक्स किया गया।

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12 वर्षों से चल रहा अभियान

राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के वरिष्ठ सदस्य राजकुमार राठी ने बताया कि संगठन पिछले 12 वर्षों से रैली, सेमिनार, पदयात्रा और रथयात्रा के माध्यम से देशभर में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग उठा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि न सिर्फ संसाधनों पर दबाव बना रही है, बल्कि सुरक्षा, विकास और सामाजिक संतुलन को भी प्रभावित कर रही है। ऐसे में एक ठोस जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्त जरूरत है।

राजधानी रायपुर में सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल

कार्यक्रम का नेतृत्व अजय काले,अमिताभ दुबे, महुआ मजूमदार,किशन साहू,जानकी गुप्ता,सुब्रत घोष,रेखा शर्मा, किशोरचंद नायक, संतोष श्रीवास्तव, दीपाली चौधरी, रोहित सिंह,प्रदीप गोविंद सीतूत, अनपूर्णा शर्मा, चेतराम अग्रवाल, चेतन दंडवते,श्याम सुंदर खंगन, सुकृत गनोदवाले,अभय भागवतकर सहित सैकड़ों की संख्या में हिंदुजन उपस्थित रहे।

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ज्ञापन में रखी गई प्रमुख मांगे

ज्ञापन में प्रमुख रूप से यह मांगें रखी गईं:

  • देश में समान जनसंख्या नियंत्रण कानून तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।
  • जनसंख्या नियंत्रण नीति को राष्ट्रीय एजेंडा बनाया जाए।
  • जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े मुद्दों को शिक्षा, रोजगार और संसाधनों की योजना से जोड़ा जाए।
  • इस मुद्दे पर संसद में खुली चर्चा कर जल्द से जल्द कानून लाया जाए।

जनसंख्या नियंत्रण को लेकर राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट की यह मुहिम अब जन आंदोलन का रूप लेती जा रही है। संगठन का दावा है कि यदि जल्द कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया, तो आने वाले वर्षों में देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना गंभीर संकट में पड़ सकती है।

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