Mohan Yadav Government 2 Years : भोपाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर ‘डॉ. मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश’ थीम के तहत उपलब्धियों का उत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जनजाति कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मंत्री शाह ने न केवल पिछले 2 वर्षों की सफलताएं गिनाईं, बल्कि आगामी 3 वर्षों का एक महत्वाकांक्षी विजन भी साझा किया।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: ₹20 हजार करोड़ का निवेश
मंत्री विजय शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किए गए इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश के 51 जिलों के 267 विकासखंडों को शामिल किया गया है।
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लाभार्थी: 11,377 गाँवों के 18.58 लाख परिवारों (लगभग 93 लाख जनसंख्या) को लाभ मिलेगा।
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बजट: देशव्यापी ₹80 हजार करोड़ में से मध्य प्रदेश के लिए ₹20 हजार करोड़ का प्रावधान है।
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अवधि: यह अभियान अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2029 तक जारी रहेगा।
2 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियां (रिपोर्ट कार्ड)
| क्षेत्र | प्रमुख कार्य एवं प्रगति |
| आवास एवं जल | 2.83 लाख पीएम आवासों में से 80 हजार पूर्ण; 4,638 गाँवों में ‘हर घर जल’। |
| ऊर्जा | 4,068 परिवारों को बिजली कनेक्शन; 13,305 परिवारों के लिए सौर ऊर्जा प्रस्तावित। |
| शिक्षा | 104 नए छात्रावासों की स्वीकृति; 1,593 छात्रावासों में 2.03 लाख विद्यार्थी लाभान्वित। |
| स्वास्थ्य | 6 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स शुरू; 66 नए आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत। |
| नियुक्तियां | शैक्षणिक संवर्ग में 704 और एकलव्य स्कूलों में 1,846 नई नियुक्तियां। |
| जीआई टैग | डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग; भील और गोंड जनजाति के 7 अन्य उत्पाद प्रक्रिया में। |
शिक्षा में सुधार और मिशन कर्मयोगी
मंत्री ने बताया कि विभाग के शैक्षणिक परिणामों में भारी सुधार हुआ है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का कक्षा 10वीं का परिणाम 81.78% से बढ़कर 94.33% और 12वीं का परिणाम 84.78% तक पहुँच गया है। साथ ही, ‘मिशन कर्मयोगी’ के तहत 90 हजार कर्मचारी पोर्टल पर ऑनबोर्ड हुए हैं, जिसमें विभाग सीखने के मामले में प्रदेश में तीसरे स्थान पर है।
आगामी 3 वर्षों का ‘विजन 2047’
मंत्री विजय शाह ने अगले 3 सालों की कार्ययोजना पेश करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं:
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शैक्षणिक बुनियादी ढांचा: प्रदेश के सभी 88 जनजातीय विकासखंडों में सांदीपनि विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, माता शबरी कन्या शिक्षा परिसर और बालक आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे।
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कोचिंग सुविधाएं: सिविल सेवा, बैंकिंग, पुलिस भर्ती के साथ-साथ JEE और NEET की तैयारी के लिए कोचिंग व्यवस्था का विस्तार होगा।
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कला एवं संस्कृति: 88 विकासखंडों में कला भवन की स्थापना और जनजातीय श्रद्धा स्थलों का उन्नयन किया जाएगा।
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नियमों में बदलाव: छात्रावास अधीक्षक भर्ती नियम-2025 और छात्रावास संचालन नियम-2025 को अधिसूचित किया जाएगा।
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योजनाओं में संशोधन: आहार अनुदान योजना (सहरिया, बैगा, भारिया महिलाओं के लिए ₹1500) को ‘लाडली बहना योजना’ के संदर्भ में संशोधित किया जाएगा।
“हमारा लक्ष्य केवल आधारभूत ढांचा तैयार करना नहीं है, बल्कि जनजातीय समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त और शिक्षित बनाकर मुख्यधारा में अग्रणी बनाना है।” – कुंवर विजय शाह, जनजाति कार्य मंत्री
