MP Ladli Behna Scheme: भोपाल। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए नवंबर का महीना अहम रहने वाला है। योजना की 41 किस्तें जारी होने के बाद अब महिलाओं को 42वीं किस्त का इंतजार है। इस बार भी पात्र हितग्राही महिलाओं के बैंक खातों में 1500-1500 रुपये की राशि ट्रांसफर की जानी है। हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह रकम दिवाली से पहले मिलेगी या त्योहार के बाद।
कब जारी हो सकती है 42वीं किस्त?
लाडली बहना योजना की 41वीं किस्त 14 अक्टूबर 2026 को उमरिया जिले के गुरुवाही गांव में जारी की गई थी। अब नवंबर में 42वीं किस्त जारी होने की संभावना है। आमतौर पर सरकार हर महीने की 10 से 20 तारीख के बीच महिलाओं के खातों में राशि भेजती है।
इसी समय-सीमा को देखते हुए नवंबर में भी 10 से 20 तारीख के बीच किस्त आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभी तक 42वीं किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है।
दिवाली से पहले मिलेगी राशि या बाद में?
दिवाली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में लाडली बहनें चाहती हैं कि किस्त की रकम त्योहार से पहले उनके खातों में पहुंच जाए। इससे महिलाओं को त्योहार की खरीदारी और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है।
दिवाली के दो दिन बाद भाई दूज का पर्व भी मनाया जाएगा। ऐसे में महिलाओं की नजर सरकार की घोषणा पर टिकी हुई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि 42वीं किस्त दिवाली से पहले जारी होगी या त्योहार के बाद।
पिछले साल दिवाली पर कैसे मिली थी राशि?
साल 2025 में दिवाली के मौके पर लाडली बहनों को कुल 1500 रुपये दिए गए थे। इसमें पहले 1250 रुपये की किस्त जारी की गई थी, जबकि भाई दूज के अवसर पर अतिरिक्त 250 रुपये दिए गए थे। इस तरह महिलाओं के खातों में कुल 1500 रुपये पहुंचे थे।
नए रजिस्ट्रेशन के लिए खुल सकता है पोर्टल
लाडली बहना योजना के नए रजिस्ट्रेशन को लेकर भी महिलाओं के बीच उम्मीदें बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुछ दिन पहले संकेत दिए थे कि योजना के लिए नए पंजीयन का पोर्टल जल्द खोला जा सकता है। इससे ऐसी पात्र महिलाओं को योजना से जुड़ने का मौका मिल सकता है, जो अब तक इसका लाभ नहीं ले पा रही हैं। हालांकि, नए पंजीयन की तारीख को लेकर भी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
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क्या है लाडली बहना योजना?
लाडली बहना योजना की शुरुआत 13 मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। शुरुआत में पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाते थे। बाद में यह राशि बढ़ाकर 1250 रुपये और फिर 1500 रुपये कर दी गई। योजना के तहत निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने वाली 21 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है।
