रायपुर: देशभर में इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें लगातार रद्द होने और समय पर न उड़ पाने से यात्रियों में भारी आक्रोश है। इसी बीच छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने एयरलाइन के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए लीगल नोटिस जारी किया है। संगठन ने इंडिगो से 9,000 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है, साथ ही प्रभावित यात्रियों को टिकट मूल्य का 10 गुना भुगतान करने की भी मांग की गई है। रायपुर से बीते चार दिनों में 64 फ्लाइट रद्द होने के बाद यह कदम उठाया गया।
फ्लाइट कैंसिलेशन से यात्रियों में भारी नाराजगी
देशभर में 2 दिसंबर के बाद से इंडिगो की उड़ानों में जारी अव्यवस्था के कारण यात्रियों की यात्रा योजनाएं अस्त-व्यस्त हो गई हैं। कई यात्रियों को बिना पूर्व सूचना के उड़ानें रद्द होने की समस्या झेलनी पड़ी, जिससे नौकरी, बिजनेस और इमरजेंसी यात्रा पर जाने वालों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। रायपुर एयरपोर्ट भी इसका बड़ा केंद्र रहा, जहां लगातार उड़ानें प्रभावित हुईं।
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रायपुर से 7वें दिन भी उड़ानें प्रभावित, कोलकाता फ्लाइट रद्द
रायपुर एयरपोर्ट से इंडिगो की उड़ानें सातवें दिन भी बाधित रहीं। 5 से 8 दिसंबर तक कुल 64 उड़ानें कैंसिल हुईं, जबकि 9 दिसंबर को रायपुर–कोलकाता फ्लाइट भी रद्द कर दी गई। पिछले पांच दिनों में देशभर में 3,000 से अधिक उड़ानें कैंसिल हुई हैं।
8 दिसंबर को रायपुर से मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद सहित कई शहरों की फ्लाइटें रद्द की गईं।
रद्द फ्लाइट्स की सूची:
6E-669, 6E-6373, 6E-406, 6E-197, 6E-7302, 6E-6691, 6E-5349, 6E-7354
9000 करोड़ रुपये के जुर्माने की मांग—सिविल सोसाइटी का बड़ा आरोप
छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने अपनी शिकायत में कहा है कि इंडिगो विमानन नियमों का पालन करने में विफल रही है। बिना सूचना उड़ानें रद्द करने को संगठन ने “यात्री अधिकारों का उल्लंघन” बताया है।
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नोटिस में कहा गया है कि:
- एयरलाइन ने यात्रियों के साथ अनुचित व्यवहार किया
- समय पर सूचना नहीं देकर मानसिक तनाव और आर्थिक हानि पहुंचाई
- प्रभावित यात्रियों के लिए मुआवजा अनिवार्य किया जाए
संगठन ने PM नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री को भी शिकायती ईमेल भेजा है।
एयरलाइन की खामोशी पर उठ रहे सवाल
एयरलाइन ने कई रद्द उड़ानों की जानकारी समय पर साझा नहीं की, जिससे यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों भटकना पड़ा। सोशल मीडिया पर हजारों लोग लगातार शिकायतें कर रहे हैं। अब सबकी नजर DGCA की अगली कार्रवाई पर है।