MP Cabinet Decisions Under CM Mohan Yadav: भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के चहुंमुखी विकास और जनकल्याण के लिए ₹32,070 करोड़ से अधिक के महत्वाकांक्षी प्रस्तावों और योजनाओं को हरी झंडी दी गई।
कैबिनेट के मुख्य निर्णयों में सहकारिता क्षेत्र के किसानों के लिए ‘कवच (शील्ड) योजना’, जनजातीय कार्य विभाग के शैक्षणिक कैडर हेतु चौथा प्रगतिशील वेतनमान, स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियमों का निर्माण शामिल है।
1. सहकारिता की ‘कवच योजना’: 5 हजार किसानों को मिलेगा लाभ
कैबिनेट ने सहकारिता विभाग की “कवच (शील्ड) योजना” को अपनी मंजूरी दे दी है। यह योजना उन लगभग 5 हजार किसानों के लिए संजीवनी बनेगी, जिनके ऋण खातों में अनियमितताओं और लंबित जांचों के कारण वे सरकारी योजनाओं व नए कृषि ऋणों से वंचित थे।
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फंड का गठन: प्रभावित किसानों को मुख्यधारा में लाने के लिए शीर्ष बैंक और जिला सहकारी बैंकों द्वारा ₹50 करोड़ की समर्पित निधि सृजित की जाएगी।
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सरकारी योगदान: राज्य सरकार किसानों के इस संकट को दूर करने के लिए एकमुश्त ₹25 करोड़ का वित्तीय अंशदान देगी।
2. स्वास्थ्य क्षेत्र को ऐतिहासिक सौगात: ₹28,000 करोड़ से अधिक की स्वीकृति
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 (अगले 5 वर्षों) के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु भारी-भरकम राशि स्वीकृत की है:
| योजना / मद | स्वीकृत राशि (करोड़ में) | मुख्य उद्देश्य |
| अस्पताल एवं औषधालय संचालन | ₹12,517.99 | जिला एवं सिविल अस्पतालों में मुफ्त दवाएं, भोजन व विशेषज्ञ सुविधाएं। |
| प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल | ₹11,812.02 | उप-स्वास्थ्य, पीएचसी (PHC) और सीएचसी (CHC) में ओपीडी/आईपीडी सेवाओं का विस्तार। |
| PM-ABHIM मिशन | ₹2,448.79 | ब्लॉक व जिला स्तर पर आईसीयू, एकीकृत प्रयोगशालाएं और महामारी नियंत्रण नेटवर्क। |
| मलेरिया एवं परजीवी रोग नियंत्रण | ₹1,704.81 | नए कीटनाशकों और लार्वानाशकों से वेक्टर जनित बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण। |
3. शिक्षकों को तोहफा: 35 वर्ष की सेवा पर मिलेगा चौथा वेतनमान
जनजातीय मामलों के विभाग के सहायक शिक्षकों, उच्च श्रेणी शिक्षकों, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लंबे समय से लंबित हित में बड़ा निर्णय लिया गया है।
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पात्रता मानदंड: 1 जुलाई 2023 या उसके बाद 35 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले शैक्षणिक कैडर के कर्मचारियों को चौथा प्रगतिशील वेतनमान (4th Progressive Pay Scale) देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
4. खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ई-गवर्नेंस
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खेल अवसंरचना (₹2,460.57 करोड़): वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियमों, जिला प्रशिक्षण केंद्रों और 313 विकास खंडों में खेल परिसरों के विकास व स्थाई उपकरणों की स्थापना के लिए बजट मंजूर किया गया।
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स्टेट डेटा सेंटर – MPSDC (₹1,099.58 करोड़): विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राज्य डेटा केंद्र के उन्नयन, क्लाउड होस्टिंग, साइबर सुरक्षा और निर्बाध डिजिटल नागरिक सेवाओं के संचालन के लिए 5 वर्षों हेतु बजट स्वीकृत किया गया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इन निर्णयों से राज्य में सुशासन, डिजिटल सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।