रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की परतें अब तेजी से खुलने लगी हैं। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) को इस मामले में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। राज्य सरकार ने इस घोटाले में कथित रूप से संलिप्त 21 आबकारी अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दे दी है, जिससे अब उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी, जिन पर मिलीभगत, घोटाले में भागीदारी और शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। अभियोजन की स्वीकृति मिलते ही EOW इन अफसरों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में जुट गया है।
इस घोटाले में करोड़ों रुपये के गबन की आशंका जताई गई है, जिसमें शराब बिक्री और राजस्व वसूली से जुड़े कई अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। इससे पहले भी इस केस में कुछ व्यापारियों और दलालों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
EOW की कार्रवाई को राज्य सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी नीति के तहत एक मजबूत कदम माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में और बड़े खुलासों की संभावना है।