Supreme Court comment : राहुल पर कोर्ट की टिप्पणी पर प्रियंका का पलटवार – कहा, जज तय नहीं कर सकते कौन सच्चा भारतीय

Supreme Court comment : नई दिल्ली। — सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी पर कांग्रेस ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। यह टिप्पणी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा सेना पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर की गई थी, जिसमें कोर्ट ने कहा था – “अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इस तरह की बातें नहीं कर सकते।” इसके बाद कांग्रेस महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने न्यायपालिका पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह तय करना किसी जज या कोर्ट का काम नहीं है कि कौन सच्चा भारतीय है और कौन नहीं।

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संसद परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा –
“मैं न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हुए ये बात कह रही हूं कि कौन सच्चा भारतीय है और कौन नहीं, यह तय करने का अधिकार न किसी जज को है, न ही अदालत को। राहुल गांधी ने हमेशा सेना और हमारे जवानों का सम्मान किया है। उनके हर एक भाषण में सेना के प्रति आदर झलकता है। उन्हें देश की फौज पर गर्व है।”

उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और उनका कर्तव्य है कि वे सरकार से सवाल करें।
“जब वे सवाल पूछते हैं, तो सरकार जवाब देने के बजाय ऐसे हथकंडे अपनाती है,” प्रियंका ने आरोप लगाया।

प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर सदन को जानबूझकर ठप करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा,
“सदन इतने दिनों से नहीं चल रहा है। क्या सरकार इतनी दुर्बल हो गई है कि संसद ही नहीं चला पा रही? पूरा विपक्ष एसआईआर (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट) पर चर्चा की मांग कर रहा है, फिर सरकार इससे भाग क्यों रही है?”

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा था कि अगर वे सच्चे भारतीय हैं तो उन्हें सेना पर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे। कोर्ट की यह टिप्पणी राहुल गांधी के उस बयान पर आई, जो उन्होंने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान दिया था। इसमें उन्होंने 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प का ज़िक्र करते हुए सरकार पर चीन के कब्जे को छिपाने का आरोप लगाया था।

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कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी का बयान भारत की सुरक्षा और जवानों की बहादुरी पर सवाल उठाने वाला नहीं था, बल्कि सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाने वाला था। पार्टी ने इसे विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश बताया है। इस पूरी बहस ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है, और न्यायपालिका की सीमाओं और विपक्ष की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर नया विमर्श शुरू हो गया है।

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