New Product Policy : सरकारी शराब दुकानों पर निजी कब्जे की तैयारी - 1 सितंबर से झारखंड में शराब कारोबार का बड़ा खेल शुरू

New Product Policy : झारखंड। राज्य सरकार ने झारखंड में शराब की खुदरा बिक्री व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 1 सितंबर 2025 से नई उत्पाद नीति लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत अब खुदरा शराब दुकानों का संचालन निजी हाथों को सौंपा जाएगा, जबकि वर्तमान में यह जिम्मेदारी झारखंड राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड (JSBCL) के पास है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस नीति के क्रियान्वयन से पूर्व, 5 जुलाई से 31 अगस्त तक के लिए अंतरिम व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। इस अवधि में JSBCL द्वारा दैनिक वेतनभोगी मानवबल के माध्यम से राज्य की सभी शराब दुकानों का संचालन किया जाएगा।

JSBCL को मिली अस्थायी ज़िम्मेदारी
कैबिनेट की मंजूरी के बाद JSBCL ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 जुलाई 2025 से राज्य की सभी खुदरा शराब दुकानों का प्रत्यक्ष संचालन अपने हाथ में ले लिया है। पहले इन दुकानों के लिए मानव संसाधन निजी एजेंसियों द्वारा मुहैया कराया जाता था, लेकिन उनका अनुबंध 30 जून को समाप्त हो गया। इसके बाद सरकार ने निर्णय लिया कि जब तक नई नीति लागू नहीं होती, तब तक JSBCL श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर दैनिक वेतनभोगियों की मदद से खुदरा दुकानें चलाएगा।

New Product Policy : 1402 दुकानों का ऑडिट पूरा, 500 में बिक्री शुरू
राज्य में कुल 1453 शराब की खुदरा दुकानें हैं। इनमें से 1402 का ऑडिट पूरा कर लिया गया है और हैंडओवर-टेकओवर की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई है। अधिकारियों के अनुसार, इनमें से 500 दुकानों में शराब की बिक्री शुरू हो चुकी है और आगामी सप्ताह तक शेष सभी दुकानों में भी बिक्री प्रारंभ हो जाएगी।

1 सितंबर से लागू होगी नई नीति
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने शुक्रवार को नई उत्पाद नीति से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार, 1 सितंबर 2025 से राज्य की शराब दुकानों का संचालन निजी संचालकों के माध्यम से किया जाएगा। जिलों में जल्द ही दुकानों की नई सूची और बंदोबस्ती का विवरण जारी किया जाएगा। नई नीति के तहत खुदरा दुकानों की बंदोबस्ती ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी और इससे संबंधित राजस्व आंकड़े भी जिलों द्वारा सार्वजनिक किए जाएंगे।

पारदर्शिता और राजस्व वृद्धि पर सरकार का जोर
सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से राजस्व में वृद्धि होगी और संचालन व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। नई नीति का उद्देश्य शराब कारोबार को बेहतर प्रबंधन और भ्रष्टाचार-मुक्त तरीके से संचालित करना है। JSBCL ने स्पष्ट किया है कि वह 31 अगस्त तक संचालन करता रहेगा और नए निजी ऑपरेटरों के चयन तक राज्य के राजस्व हित की रक्षा सुनिश्चित करेगा।

मुख्य तथ्य संक्षेप में: