Eastern Zonal Council Meeting : रांची। झारखंड की राजधानी रांची स्थित होटल रेडिसन ब्लू में गुरुवार को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य से जुड़े 31 महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए केंद्र सरकार से व्यापक सहयोग की अपेक्षा जताई। बैठक में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल नहीं हो सके। उनके स्थान पर संबंधित राज्यों के मंत्री और अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक में मौजूद रहे।
Eastern Zonal Council Meeting Read More : Rawatpura University Controversy : 5,000 पैरामेडिकल छात्रों का भविष्य अधर में, कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं हो रहा रजिस्ट्रेशन!
मुख्यमंत्री ने जिन प्रमुख मुद्दों को उठाया, उनमें कोल कंपनियों पर झारखंड सरकार का 1.40 लाख करोड़ रुपये बकाया शीघ्र दिलवाना, सहकारी संघवाद की भावना से सहयोग, 18 से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए मंईयां सम्मान योजना, ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना, रांची मेट्रो परियोजना का शीघ्र क्रियान्वयन, पर्यटन और ग्रामीण विकास में सहयोग, MSME सेक्टर को मजबूती देना और शिक्षा-स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की सामाजिक और भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को सहकारी संघवाद की भावना से सहयोग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए केंद्र का सहयोग बेहद आवश्यक है। खनन क्षेत्रों में डीएमएफटी नीति में संशोधन कर खनन प्रभावित आदिवासी और कमजोर वर्गों को अधिक लाभ दिलाने की भी मांग मुख्यमंत्री ने की। इसके साथ ही, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति के एवज में राज्य से राशि की मांग को अनुचित बताया।
Eastern Zonal Council Meeting Read More : IFS Arun Prasad : छत्तीसगढ़ के प्रभावशाली IFS अधिकारी अरुण प्रसाद का इस्तीफा मंजूर…
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में कुपोषण की स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन इसे मजबूत करने के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप 312 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र जारी की जाए। साथ ही, RIMS-2 और छह नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए भी आर्थिक सहयोग की मांग की गई। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड के धार्मिक स्थलों को रामायण और बौद्ध सर्किट में शामिल करने की मांग की गई। इसके अलावा, झारखंड-बिहार के बीच लंबित परिसंपत्ति बंटवारे के मुद्दे को भी मुख्यमंत्री ने जोरशोर से उठाया।
Eastern Zonal Council Meeting Read More : CG News : सरेंडर नक्सलियों के लिए साय सरकार का अनोखा तोहफा, अब टेस्ट ट्यूब बेबी से घर में गूंजेगी किलकारी….
बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय चौधरी, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, ओडिशा के उप मुख्यमंत्री पी. परीदा सहित चारों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। झारखंड से मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार और अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह भी बैठक में शरीक हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक को झारखंड के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें राज्य की प्रमुख समस्याओं और विकास की जरूरतों पर केंद्र का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री सोरेन ने उम्मीद जताई कि इस बैठक से झारखंड के कई लंबित मुद्दों का समाधान निकल सकेगा।
