रायपुर, 15 अप्रैल 2025। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए 6 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ स्थानांतरित किया है। यह फेरबदल प्रशासनिक आधार पर किया गया है, जो आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

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जारी सूची के अनुसार:

1. विनायक शर्मा (RAS, 2015) – वर्तमान में छत्तीसगढ़ संवाद के महाप्रबंधक पद पर कार्यरत थे, अब उन्हें अपर कलेक्टर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर नियुक्त किया गया है।

2. सुमित यादव (RAS, 2015) – संयुक्त कलेक्टर, जांजगीर से स्थानांतरित होकर अब संयुक्त कलेक्टर, बिलासपुर बने।

3. मीनाक्षी माडवी सोम ठाकुर (RAS, 2015) – अब तक संयुक्त कलेक्टर, धमतरी थीं, उन्हें संयुक्त कलेक्टर, बस्तर (जगदलपुर) की जिम्मेदारी दी गई है।

4. पुष्पा प्रियंका नेताम (RAS, 2018) – जो पहले संयुक्त कलेक्टर, जांजगीर में पदस्थ थीं, अब उन्हें संयुक्त कलेक्टर, बलौदाबाजार नियुक्त किया गया है।

5. अशोक कुमार महल (RAS, 2018) – डिप्टी कलेक्टर, उत्तर बस्तर कांकेर से स्थानांतरित होकर अब डिप्टी कलेक्टर, सरायपाली बिलाईगढ़ बनेंगे।

6. सुष्री गीता रायस्त (RAS, 2018) – डिप्टी कलेक्टर, कवर्धा से अब उपायुक्त (राजस्व), संभागीय आयुक्त कार्यालय, बस्तर संभाग के रूप में नई जिम्मेदारी संभालेंगी।

बिलासपुर। अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसने बिलासपुर पुलिस ने बेलगहना, कोटा और रतनपुर थाना क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। श्रद्धालुओं के भेष में पहुंची पुलिस टीमों ने छापा मारकर कुल 606 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1 लाख 21 हजार रुपये आंकी गई है। इस पूरे अभियान में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

बेलगहना में मंदिर स्थल से भारी मात्रा में शराब जब्त

बेलगहना पुलिस ने मरहीमाता दर्शन स्थल पर श्रद्धालुओं के रूप में पहुंचकर छापा मारा। यहां रामचरण मरकाम और बृजेश यादव को रंगेहाथ पकड़ा गया। रामचरण के पास से 210 लीटर और बृजेश के पास से 140 लीटर शराब जब्त की गई। वहीं, शोभा बंजारे नामक महिला को बेलगहना के सतनामीपारा इलाके से 30 लीटर महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। वह अपने घर में ही शराब बेचते पकड़ी गई।

कोटा व रतनपुर में भी दबिश, नष्ट की गई सैकड़ों लीटर शराब

कोटा पुलिस ने कपासिया कला और बिल्लीबंद गांवों में एक साथ दबिश दी। अमरीका बाई लहरे से 150 लीटर और छोटू उर्फ राजेश्वर बंजारे से 12 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। इसके अतिरिक्त मौके पर 600–700 लीटर शराब को नष्ट किया गया। रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लिम्हा में रहने वाले कृष्ण कुमार कोरम को 64 लीटर महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। वह घर में ही अवैध शराब का निर्माण और बिक्री कर रहा था।

पुलिस की सख्ती से हड़कंप

पुलिस की इस कार्रवाई ने अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है। बेलगहना से लेकर रतनपुर तक पुलिस की रणनीति और भेष बदलकर की गई रेड से यह स्पष्ट हो गया है कि कानून की पकड़ से बचना अब नामुमकिन नहीं, नामुमकिन है। बिलासपुर पुलिस का कहना है कि यह अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा और अवैध शराब कारोबार पर पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी।

रायगढ़, छत्तीसगढ़। पुसौर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां मंगलवार सुबह एक ही परिवार की दो महिलाओं की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। गायत्री मंदिर के पास रहने वाली उर्मिला सिदार और उनकी बेटी पुष्पा सिदार की लाशें उनके घर के पास संदिग्ध हालत में पाई गईं।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। रायगढ़ एसपी दिव्यांग पटेल खुद मौके पर पहुंचे, साथ ही डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। पुलिस शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जता रही है। बताया जा रहा है कि मृतक उर्मिला सिदार अपनी दो बेटियों के साथ घर में रहती थी, लेकिन घटना की रात उसकी एक बेटी घर पर नहीं थी।

फिलहाल पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है और हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। दोहरी हत्या की इस वारदात ने पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस की टीम ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच जारी है। जल्द ही मामले का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

New Naxal policy in Chhattisgarh- छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा दांव खेला है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में तैयार की गई नई नक्सल आत्मसमर्पण नीति अब तक की सबसे आक्रामक और आकर्षक पहल मानी जा रही है। इस नीति के ज़रिए सरकार नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने के लिए आर्थिक और सामाजिक प्रलोभन का एक ठोस रास्ता दे रही है।

New Naxal policy in Chhattisgarh- नई नीति में सबसे अहम बात यह है कि यदि नक्सली संगठन की किसी यूनिट के 80% या उससे अधिक सदस्य सामूहिक आत्मसमर्पण करते हैं, तो उन्हें उनके ऊपर घोषित इनामी राशि का दोगुना भुगतान किया जाएगा। यह कदम नक्सली गुटों को सामूहिक तौर पर तोड़ने की एक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, यदि कोई ग्राम पंचायत क्षेत्र नक्सल मुक्त घोषित होता है, जहां सक्रिय सभी नक्सली और मिलिशिया सदस्य हथियार डाल देते हैं, तो सरकार वहां एक करोड़ रुपये तक के विशेष विकास कार्य स्वीकृत करेगी। यह प्रावधान सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर जैसे अति नक्सल प्रभावित जिलों में लागू किया जाएगा।

पारिवारिक आत्मसमर्पण पर भी मिलेगा अलग-अलग लाभ
यदि किसी नक्सली दंपति द्वारा आत्मसमर्पण किया जाता है, तो दोनों को अलग-अलग इकाई मानते हुए पुनर्वास योजनाओं का लाभ मिलेगा। इनामी राशि का निर्धारण भी दोनों के लिए पृथक रूप से किया जाएगा। हालांकि यदि किसी योजना में दोनों को एक इकाई माना गया है, तो उसी नियम के अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा।

10 दिन में सहायता राशि देने का निर्देश
आत्मसमर्पण के बाद राहत और सहायता की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया गया है। गृह विभाग के बजट से यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी और ज़िला कलेक्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि आत्मसमर्पण के 10 दिनों के भीतर पूरी राशि संबंधित व्यक्ति को प्रदान कर दी जाए।

अपराधों पर पुनर्विचार संभव
अगर आत्मसमर्पित नक्सली पर पूर्व में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, तो मंत्रिपरिषद की उप समिति उसके 6 महीने के अच्छे आचरण और नक्सलवाद उन्मूलन में सहयोग को देखते हुए इन मामलों को समाप्त करने पर विचार कर सकती है।

छत्तीसगढ़ सरकार की यह नई नीति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एक निर्णायक मोड़ लाने की संभावना रखती है। सरकार जहां हिंसा से लड़ने के लिए सख्ती दिखा रही है, वहीं हथियार छोड़ने वालों के लिए उम्मीद की नई राह खोल रही है। अब देखना यह होगा कि यह नई नीति कितनी ज़मीन पर उतरती है, और क्या वाकई यह बंदूक थामे युवाओं को किताब और कुदाल की ओर मोड़ पाती है।