Wednesday, September 2, 2026
Home National Tamil Nadu CM Vijay Major Decision: तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, किसानों...

Tamil Nadu CM Vijay Major Decision: तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, किसानों और शिक्षकों पर दर्ज सभी आपराधिक केस वापस

चेन्नई। Nishaanebaz.com-TN CM Vijay Announcement: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने राज्य के किसानों और शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक घोषणा की है। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आजीविका, अधिकारों और जायज मांगों के लिए विरोध-प्रदर्शन करने वाले किसानों व शिक्षकों पर दर्ज सभी आपराधिक मामले वापस ले लिए जाएंगे।

सरकार के इस फैसले से मई 2021 से अप्रैल 2026 की अवधि के दौरान विभिन्न आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले हजारों प्रदर्शनकारियों को सीधी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि यह निर्णय मानवीय दृष्टिकोण और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सरकार के सम्मान को दर्शाता है।

प्रमुख बिंदु विवरण / जानकारी
लाभार्थी वर्ग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसान एवं शिक्षक
प्रभावी अवधि मई 2021 से अप्रैल 2026 के मध्य दर्ज मामले
प्रमुख प्रभावित क्षेत्र तिरुवन्नमलाई (सिपकाट प्रोजेक्ट) एवं परंदूर (ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट)
घोषणा का मंच तमिलनाडु राज्य विधानसभा
निर्णय का आधार लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान व मानवीय दृष्टिकोण

Read More : MP News: दमोह में जन्मदिन की पार्टी पर अनोखा विवाद, दोस्त ने भेजा ₹41,250 का कानूनी नोटिस

यह कदम विशेष रूप से तिरुवन्नमलाई जिले के ‘सिपकाट’ (SIPCOT) औद्योगिक पार्क का विरोध कर रहे उन किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिन पर पिछली कार्रवाई के दौरान सख्त ‘गुंडा एक्ट’ तक लगा दिया गया था। इसके अलावा, कांचीपुरम जिले के परंदूर में प्रस्तावित नए एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के कारण अपनी कृषि भूमि, जलस्रोतों और रोजगार खोने की आशंका में आंदोलन कर रहे किसानों पर भी कई गंभीर धाराएं लगाई गई थीं, जिन्हें अब निरस्त किया जा रहा है।

Read More : MP Crime: सड़क हादसे के बहाने हत्या की साजिश का खुलासा, 5 लाख में तय किया एक्सीडेंट; सुसनेर में 5 आरोपी गिरफ्तार

मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में अपने संबोधन में दोहराया कि उनकी सरकार सदैव अन्नदाताओं और राष्ट्र निर्माताओं (शिक्षकों) के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि न्यायसंगत मांगों के लिए आवाज उठाना लोकतंत्र का मूल ढांचा है और किसी भी नागरिक को अपने हक की लड़ाई लड़ने के कारण दंडात्मक कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार के इस कदम का राज्य भर के किसान संगठनों और शिक्षक संघों ने स्वागत किया है।

Share The News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here