खजुराहो : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज खजुराहो में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर सभी विभागों के कार्यों की व्यापक समीक्षा भी की गई। औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन, सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं और वन्यजीव संरक्षण तक, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
सागर में बनेगा नया औद्योगिक क्षेत्र – बड़े निवेश की तैयारी
कैबिनेट ने सागर जिले में मसवासी ग्रंट नाम से एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई प्रोत्साहन भी घोषित किए हैं, जिनमें—
- भूमि दर में भारी रियायत
- स्टांप शुल्क की प्रतिपूर्ति
- बिजली शुल्क पर छूट
यह क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार के हजारों अवसर पैदा करेगा और स्थानीय उद्योगों को तेजी से प्रोत्साहन देगा।इसी क्रम में सागर–दमोह को जोड़ने वाले 76 किमी लंबे फोरलेन मार्ग के निर्माण के लिए 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। सड़क निर्माण से औद्योगिक गतिविधियों और व्यापार को नई गति मिलेगी।
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राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा बड़ा विस्तार
दमोह, छतरपुर और बुधनी में बनने वाले नए मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने 11 जिलों में 12 स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन का भी निर्णय लिया है। इनमें—
- सिविल अस्पताल
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
- बिस्तरों की संख्या में वृद्धि
इन सुधारों पर वार्षिक 27 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता बढ़ेगी।
नौरादेही अभ्यारण्य बनेगा तीसरा चीता हैबिटेट
मध्यप्रदेश में नौरादेही अभ्यारण्य को राज्य का तीसरा चीता हैबिटेट विकसित करने की सिद्धांत रूप में मंजूरी दी गई।वर्तमान में प्रदेश में 31 चीते मौजूद हैं और आने वाले समय में बोट्सवाना से 8 और चीते लाए जाने की तैयारी है।कैबिनेट ने दमोह जिले के तेंदूखेड़ा में झापन नाला मध्यम सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी है, जिससे 17 गांवों के 3600 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
अग्निशमन सेवाओं को मिलेगा आधुनिक ढांचा
अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 397 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना को स्वीकृति मिली। साथ ही पिछड़े वर्ग के 600 युवाओं को जापान और जर्मनी में रोजगार प्रशिक्षण हेतु भेजने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई।बैठक में बुंदेलखंड के लिए घोषित योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया और मंत्रियों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया।