MP Cabinet Meeting : भोपाल : मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिनका सीधा फायदा राज्य की जनता को होगा।
MP Cabinet Meeting : ऊर्जा और विकास के क्षेत्र में बड़े कदम
- सस्ती सौर ऊर्जा: मुरैना में लगने वाले सोलर पावर प्लांट से सस्ती बिजली उपलब्ध होगी।
- पीएम मित्र पार्क: राज्य में पहला पीएम मित्र पार्क प्रोजेक्ट शुरू हो गया है और इसके सभी प्लॉट पहले ही बुक हो चुके हैं।
- नए पावर प्लांट: सारणी सतपुड़ा ताप विद्युतगृह में 660 मेगावाट का नया पावर प्लांट स्थापित होगा। यह नई तकनीक पर आधारित होगा और इसकी लागत ₹11,678 करोड़ होगी।
- अमरकंटक में विस्तार: अमरकंटक चाचाई में भी ₹11,476 करोड़ की लागत से एक और पावर प्लांट लगाया जाएगा।
- पावर प्लस राज्य: मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश अब पावर प्लस स्टेट बन गया है।
स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान
- स्वास्थ्य बीमा: केंद्र सरकार की नई योजना के तहत, ₹0 जीएसटी पर स्वास्थ्य बीमा मिलेगा।
- आयुष्मान कार्ड: 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा।
- सिकल सेल एनीमिया: राज्य में एक करोड़ से अधिक स्क्रीनिंग कार्ड बांटे गए हैं, जिससे सिकल सेल पीड़ितों की संख्या का पता चल पाया है।
- ‘सुमन सखी’ चैट: पीएम मातृत्व अभियान के तहत सुमन सखी चैट शुरू किया गया है।
- ‘मां के नाम बगिया’: हर पंचायत में ‘एक बगिया मां के नाम’ योजना पर काम होगा, जो ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ के लक्ष्य को बढ़ावा देगा।
- डॉक्टरों की कमी दूर होगी: 13 अस्पतालों में 354 नए सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के पद सृजित किए गए हैं, जिससे फैकल्टी की कमी दूर होगी।
आर्थिक और पर्यटन विकास
- गुड गवर्नेंस अवॉर्ड: ई-मंडी, आयुष और टूरिज्म के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को गुड गवर्नेंस के लिए केंद्र से अवॉर्ड मिला है।
- बजट उत्सव: मंत्री ने कहा कि देश में ‘बजट उत्सव’ मनाया जा रहा है और बाजार में रौनक बढ़ गई है।
- हेलीकॉप्टर सेवा: पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तीन सेक्टरों में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। यह पीपीपी मॉडल (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) पर आधारित होगी।
- GST सुधार: प्रधानमंत्री ने GST सुधारों पर स्वयं बात की है और अब सरकार का फोकस मध्यम वर्ग पर है।
कैबिनेट ने ‘सेवा संकल्प स्वच्छता अभियान’ चलाने का भी फैसला लिया है, जिसकी मॉनिटरिंग कलेक्टर करेंगे।
