भोपाल। Mohan Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ला ने बताया कि 15 मई तक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कार्यक्रम यथावत होंगे। जहां अधिकतम 200 जोड़ों का विवाह किया जाएगा।
Mohan Cabinet Meeting : उन्होंने कहा कि 1000-2000 शादियां करने में मेले जैसी स्थिति बन जाती है।इसमें संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। जिसमें कम से कम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों का विवाह होगा। जिससे व्यवस्थित तरीके से विवाह आयोजन हो सके। एक ही जगह हजार दो हजार शादियां करने में मेले जैसी स्थिति बन जाती थीं। उन्होंने कहा कि कई बार कई स्थानों पर अफरा तफरी का माहौल निर्मित होता था, उसको देखते हुए संशोधन किया गया है।
मोहन कैबिनेट ने ट्रांसफर पॉलिसी को दी मंजूरी
मंगलवार को भोपाल में हुई मध्य प्रदेश सरकार कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी को स्वीकृति दे दी गई है और अब एक से 31 मई के बीच प्रदेश के शासकीय अधिकारी और कर्मचारी अपनी मनचाही जगह पर अपना तबादला करवा सकेंगे। गौरतलब है कि एमपी में तबादला नीति उन शासकीय कर्मचारियों के लिए राहत ला सकती है, जो 2 साल से भी ज्यादा वक्त से ट्रांसफर बैन हटने का इंतजार कर रहे हैं।
ट्रांसफर पॉलिसी लागू होते ही कर्मचारी स्वेच्छा से ट्रांसफर के लिए आवेदन कर पाएंगे। विशेष परिस्थितियों में कर्मचारी को मांगी गई लोकेशन पर ट्रांसफर दे दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के सभी 9 टाइगर रिजर्व जोन में हादसे रोकने के लिए 145 करोड़ लागत के विकास कार्य किए जाएंगे। 27 मई को इंदौर में आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। 500 से अधिक कंपनियां इस कान्क्लेव में शामिल होंगी।
मोहन कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय
ट्रांसफर पॉलिसी को स्वीकृति। 1 से 31 मई तक होंगे प्रदेश में सरकारी विभागों में तबादले
मुख्यमंत्री कन्यादान निकाह योजना में संशोधन। अब कम से कम 11 और अधिकतम 200 जोड़ो को किया जा सकेगा शामिल। हितग्रहियों को पूर्व की तरह ₹49000/ की राशि मिलती रहेगी
प्रदेश के सभी 9 टाइगर रिजर्व जोन में हादसे रोकने के लिए किए जाएंगे ₹145 करोड़ लागत के विकास कार्य
27 मई को इंदौर में होगी आईटी कॉन्क्लेव। 500 से अधिक कंपनियां होंगी शामिल
सभी जिला प्रभार वाले मंत्रियों को जल गंगा संवर्धन की सतत निगरानी के निर्देश। जिलों में मौजूद तालाबों के गहरीकरण की जरूरत और संभावनाओं पर काम करने के निर्देश
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ग्वालियर में टेलीकॉम सेक्टर स्थापना की स्वीकृति। 12000 करोड़ का निवेश। 5000 रोजगार होंगे सृजित
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