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Chhattisgarh Assembly : शीतकालीन सत्र में महाघमासान: 35 हजार करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट पर टकराव, राशन कार्ड और जल जीवन मिशन पर सरकार घिरी

Chhattisgarh Assembly : रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में 35 हजार करोड़ रुपये का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी, लेकिन इस बड़े अनुपूरक बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली।

Chhattisgarh Assembly : विधायक अजय चंद्राकर ने इसे छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा सप्लीमेंट्री बजट बताया और कहा कि राजस्व व्यय बढ़ाने की शुरुआत पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने धान खरीदी को राजनीतिक विषय बना दिया था।

Chhattisgarh Assembly : वहीं कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है। उन्होंने पूछा कि वित्तीय वर्ष के अंतिम तीन महीनों में 35 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट लाने का औचित्य क्या है। उनके मुताबिक बजट में कोई स्पष्ट विजन नजर नहीं आता।

Chhattisgarh Assembly : राघवेंद्र सिंह ने कहा कि महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत एक हजार रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन बिजली बिल के रूप में उनसे ज्यादा राशि वसूली जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का फोकस विकास कार्यों से ज्यादा इवेंट मैनेजमेंट पर है। साथ ही उन्होंने नई भर्तियों, नियमितीकरण और किसानों को समय पर भुगतान जैसे वादों के अब तक पूरे नहीं होने की बात कही और सड़कों, धान, आदिवासी, किसान, युवा और महिलाओं के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करने की जरूरत बताई।

Chhattisgarh Assembly : इससे पहले भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने एपीएल से बीपीएल राशन कार्ड परिवर्तन के मुद्दे पर खाद्य मंत्री को घेरा। उन्होंने अपनी ही सरकार पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए कहा कि एपीएल कार्ड डिलीट कर बीपीएल कार्ड बनाए गए हैं और इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज हुई है।

Chhattisgarh Assembly : खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है। जांच में केवल 19 राशन कार्ड में गड़बड़ी मिली है, जिनमें से चार मामलों में जोन क्रमांक-4 के जोन कमिश्नर की अनुशंसा पर कार्रवाई की गई है और शेष मामलों की जांच जारी है।

Chhattisgarh Assembly : इस जवाब पर सुशांत शुक्ला ने दोबारा आपत्ति जताई। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इस मुद्दे पर आधे घंटे की चर्चा की मांग की। इसी दौरान विधायक इंद्र कुमार साहू ने जैतूसाव मठ की जमीन बेचे जाने का मामला उठाया। पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने स्वीकार किया कि रायपुर में भू-माफियाओं द्वारा मठ की 10 जमीनें बेची गई हैं। उनके अनुसार दो मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं, जबकि आठ मामलों में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। विधायक ने इस प्रकरण की जांच सचिव स्तर की समिति से कराने की मांग की।

Chhattisgarh Assembly : वहीं धरमलाल कौशिक ने जल जीवन मिशन के मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव को घेरा। सदन में बस्तर में आई बाढ़ से हुई जनहानि का मुद्दा भी उठा। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने माना कि बाढ़ में 12 लोगों की जान गई थी।

Chhattisgarh Assembly : प्रश्नकाल के दौरान सड़क मरम्मत को लेकर भी तीखी बहस हुई। कांग्रेस विधायक हर्षिता बघेल ने डोंगरगढ़ क्षेत्र सहित राजनांदगांव और खैरागढ़ जिलों की सड़कों की मरम्मत पर लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के जवाब पर सवाल उठाए। मंत्री ने बताया कि दोनों जिलों में 48 सड़कें चिह्नित की गई हैं, जिनमें 39 के टेंडर हो चुके हैं, चार का काम पूरा हो गया है और पांच सड़कों पर काम शुरू होना बाकी है।

Chhattisgarh Assembly : इस पर हर्षिता बघेल ने आरोप लगाया कि जमीनी स्तर पर किसी भी सड़क पर काम शुरू नहीं हुआ है और मंत्री ने सदन को गलत जानकारी दी है। विवाद बढ़ने पर आसंदी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मंत्री की ओर से दी गई जानकारी को ही रिकॉर्ड में लिया जाएगा और वही आधिकारिक मानी जाएगी।

Chhattisgarh Assembly : स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दे पर जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने महारानी अस्पताल में प्रस्तावित कैंसर क्लिनिक और सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल के निर्माण में हो रही देरी का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 12 जून 2025 को स्वीकृति मिलने के बावजूद अब तक केवल टेंडर प्रक्रिया ही चल रही है।

Chhattisgarh Assembly : स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब में बताया कि डीपीआर निजी एजेंसी से तैयार कराई जाती है और ईएनसी के माध्यम से स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व प्रवास के दौरान माताओं के लिए एमआरडी भवन की मांग के बाद उसे भी परियोजना में शामिल किया गया है। दोबारा सवाल पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि कैंसर क्लिनिक और सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल दोनों का निर्माण कार्य जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा।

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