CG NEWS : रायपुर : रायपुर में विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कथित रूप से नियम विरुद्ध भुगतान का मामला जोरदार तरीके से उठा। विपक्ष ने वर्ष 2023 में बिना बजट प्रावधान के कराए गए कार्यों और ठेकेदारों को किए गए भुगतान पर सवाल उठाते हुए मामले की सीबीआई या विधानसभा समिति से जांच की मांग की।
CG NEWS : विधायक जनक ध्रुव ने जीएसटी और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से जुड़े भुगतान को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी। उन्होंने पूछा कि किन ठेकेदारों को कितनी राशि और किस अनुमति से दी गई। उनका आरोप था कि पहले भी इस विषय पर जानकारी मांगने पर स्पष्ट जवाब नहीं मिला।
CG NEWS : उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकार के दौरान लगभग 228 करोड़ रुपये की राशि, जो जीएसटी और अन्य मदों से संबंधित थी, अनुरक्षण कार्यों में खर्च की गई। उन्होंने बताया कि यह राशि मेंटेनेंस और नवीनीकरण के कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है, लेकिन उस समय बजट में इसका प्रावधान नहीं था।
CG NEWS : उन्होंने यह भी कहा कि बिना बजट प्रावधान के ही टेंडर जारी कर कार्य शुरू किए गए और भुगतान कर दिया गया। नई सरकार बनने के बाद वित्त विभाग से अनुमति लेकर कुछ बकाया भुगतान किए गए हैं।
CG NEWS : इस मुद्दे पर विधायक द्वारकाधीश और अन्य सदस्यों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने पूछा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में विभागीय जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी होगी।
CG NEWS : विधायक देवेंद्र यादव ने जांच की समयसीमा तय करने का सवाल उठाया, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले विभागीय जांच पूरी होने दी जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।