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CG NEWS : दंतेवाड़ा – शिक्षा स्थायी समिति की बैठक में शैक्षणिक व्यवस्था सुधारने पर ज़ोर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मॉनिटरिंग के निर्देश

CG NEWS : फकरे आलम खान/ दंतेवाड़ा – बचेली। जिला पंचायत सभाकक्ष, दंतेवाड़ा में 17 जुलाई 2025 को अपराह्न 3:00 बजे शिक्षा स्थायी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक समिति के सभापति श्री अरविंद कुंजाम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी एवं समिति सचिव द्वारा किया गया था। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी, समिति सदस्य जितेंद्र सोरी, श्रीमती ममता मंडावी, श्रीमती तिलेश्वरी नागेश, रमेश गावड़े (उपाध्यक्ष जनपद पंचायत), जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मिशन समन्वयक, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी और खंड स्रोत समन्वयक उपस्थित रहे।

बैठक का उद्देश्य था जिले के शैक्षणिक विकास की समीक्षा करना और आगामी कार्य योजनाओं की दिशा तय करना।

बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई:

  • मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की स्थिति
  • जर्ज़र विद्यालय भवनों की जानकारी और पोटाकेबिनों में चल रहे निर्माण/मरम्मत कार्य
  • छात्र-छात्राओं की नामांकन एवं उपस्थिति की अद्यतन स्थिति
  • एकल शिक्षक एवं शिक्षक विहीन विद्यालयों की संख्या
  • सभी विद्यालयों में बालक-बालिका शौचालयों की स्थिति सुधारने
  • बालिका आवासीय संस्थाओं में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता
  • संकुल समन्वयकों को अनिवार्य रूप से दो कक्षाएं लेने और प्रदर्शन के आधार पर वार्षिक सम्मान

शिक्षा समिति के सभापति श्री अरविंद कुंजाम ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

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जनप्रतिनिधियों ने मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता पर जताई चिंता
बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि स्व सहायता समूहों द्वारा मध्यान्ह भोजन मीनू के अनुसार और पर्याप्त मात्रा में नहीं परोसा जा रहा है। इस पर विशेष मॉनिटरिंग करने और निर्धारित मापदंडों के अनुसार सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। अंत में जिला शिक्षा अधिकारी और समिति के सभापति ने समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों एवं खंड स्रोत समन्वयकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बैठक में लिए गए निर्णयों और जनप्रतिनिधियों की सुझावों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

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