भोपाल। मध्यप्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण (Reservation in Promotion) को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर आज मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
सूत्रों के अनुसार, यह बैठक हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद बुलाई गई है। इसमें राज्य के करीब 5 लाख कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी।
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बैठक में क्या रहेगा एजेंडा
बैठक में मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 से जुड़े बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा होगी।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को पदोन्नति से संबंधित आडिट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रमोशन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद तेज हुई प्रक्रिया
दरअसल, हाल ही में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े मामलों पर स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत मुख्य सचिव स्तर पर यह समीक्षा बैठक बुलाई गई है। बैठक में विधि विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और कार्मिक विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे।
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संभावित असर
यदि बैठक में निर्णय होता है तो राज्य के लगभग 5 लाख से अधिक कर्मचारियों की पदोन्नति अटकी हुई फाइलों पर आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो सकता है।सरकारी सूत्रों का कहना है कि बैठक के बाद पदोन्नति की प्रक्रिया के लिए नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है।
बैठक आज दोपहर मंत्रालय में मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में होगी। इसमें सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे।
