छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार : जानें किसे मिलेगा कौन सा विभाग…..

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छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार

छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार : रायपुर। 21 अगस्त को मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नए मंत्रियों को उनके विभाग सौंपेंगे। सूत्रों के अनुसार, शपथ ग्रहण सुबह तीन नए मंत्रियों की होगी और शाम तक विभागों का बंटवारा भी कर दिया जाएगा। पिछले बार विभागों के आवंटन में कई दिन लग गए थे, लेकिन इस बार पहले से तैयारी पूरी कर ली गई है ताकि मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा से पहले प्रक्रिया पूरी हो सके।

छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार : सूत्र बताते हैं कि संभावित नए मंत्री हैं: दुर्ग से गजेंद्र यादव, आरंग से गुरु खुशवंत साहेब और अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल। विभागों के संभावित आवंटन के मुताबिक, गजेंद्र यादव को शिक्षा मंत्रालय मिल सकता है, क्योंकि वह पढ़े-लिखे और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा से तकनीकी शिक्षा लेकर गजेंद्र यादव को शिक्षा के तीनों विभाग दिए जा सकते हैं।

गुरु खुशवंत साहेब को पीएचई (पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग) मंत्रालय मिलने की संभावना है, साथ ही खादी ग्रामोद्योग और संबंधित विभाग भी उनके जिम्मे हो सकते हैं। वर्तमान में इस विभाग का प्रभार डिप्टी सीएम अरुण साव के पास है।

राजेश अग्रवाल को वन और आबकारी विभाग मिलने की चर्चा है। वन विभाग के मौजूदा मंत्री केदार कश्यप इसे लेने के इच्छुक नहीं हैं, जिससे यह विभाग राजेश अग्रवाल को सौंपा जा सकता है। वहीं, आबकारी विभाग भी मुख्यमंत्री के प्रभार से नए मंत्री को हस्तांतरित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार

राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है और उन्हें यह तय करना है कि कौन सा मंत्री किस विभाग का प्रभार संभाले। इस बार प्रक्रिया पहले से तैयार होने और विदेश यात्रा के मद्देनजर तेजी से पूरी की जा रही है।

यह विस्तार विष्णुदेव साय कैबिनेट का पहला कैबिनेट विस्तार होगा। दिसंबर 2023 में 11 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जबकि दो पद रिक्त रह गए थे। इस बार 13 मंत्रियों की संख्या पूरी करने के लिए तीन नए मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। राजनीतिक हलकों में हरियाणा मॉडल को अपनाने की चर्चा भी है, जहां कुल 90 विधायकों के बीच 14 मंत्री बनाए गए थे।

शपथ ग्रहण और विभाग आवंटन के बाद नए मंत्रियों के कार्यभार संभालने से मुख्यमंत्री का कामकाज भी सुचारू रूप से चलेगा और पुराने विभागों पर काम की लंबित फाइलें तेजी से निपटाई जा सकेंगी।

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