jharkhand government cabinet meeting : रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह बैठक मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित प्रोजेक्ट भवन में दोपहर 2 बजे आयोजित की गई। इन फैसलों में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने से लेकर सड़क परियोजनाओं, स्वास्थ्य सेवा में सुधार, और एकीकृत पेंशन योजना जैसे आम जन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को हरी झंडी दी गई।
सरकारी कर्मियों को महंगाई भत्ता बढ़ा
राज्य सरकार के कर्मियों एवं पेंशनभोगियों को अब 1 जनवरी 2025 से 246 प्रतिशत की जगह 252 प्रतिशत महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) मिलेगा। इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ पहुंचेगा।
एकीकृत पेंशन योजना को मिली मंजूरी
राज्य सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी है, जिससे कर्मचारियों को अधिक स्थायित्व और पारदर्शी पेंशन लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य विभाग में दो डॉक्टर बर्खास्त
- डॉ. नेहा सिंह को सेवा से बर्खास्त किया गया।
- डॉ. अरविंद कुमार लाल, जो पूर्व में जमशेदपुर के सिविल सर्जन रहे हैं, उन्हें भी सेवा से हटाया गया।
सड़क निर्माण के लिए भारी बजट स्वीकृत
- कुमारिया से संग्रामपुर तक सड़क निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपये मंजूर।
- सिल्ली रंगा माटी परियोजना के लिए 32 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- कर्माटांड पथ निर्माण के लिए 131 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली।
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मानसून सत्र की तारीख तय
- झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक चलेगा।
- कुल 5 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं।
झारखंड अवर शिक्षा सेवा में भर्ती को मंजूरी
झारखंड अवर शिक्षा सेवा (Junior Education Service) के अंतर्गत 465 पदों को स्वीकृति दी गई है, जिससे राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति को बल मिलेगा।
झारखंड संस्था निबंधन नियमावली 2025 को मंजूरी
कैबिनेट ने नए नियमों के तहत झारखंड संस्था निबंधन नियमावली 2025 को स्वीकृत किया है, जिससे राज्य में पंजीकृत संस्थाओं के संचालन को नियमित किया जाएगा।
पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो के इलाज पर खर्च की मंजूरी
दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के इलाज पर हुए खर्च के लिए 44 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
पंचायती राज कर्मियों को मिलेगा बकाया भुगतान
एकीकृत बिहार पंचायती राज के कर्मियों के लिए बकाया भुगतान हेतु राशि स्वीकृत की गई है।
कृषि सिंचाई योजना के लिए MOU
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत राज्य सरकार चार संस्थाओं के साथ एमओयू साइन करेगी, जिससे किसानों को आधुनिक सिंचाई सुविधाएं मिल सकेंगी।
झारखंड अवर सेवा में सृजित पदों का प्रत्यार्पण
कैबिनेट ने झारखंड अवर सेवा में पूर्व में सृजित पदों के प्रत्यार्पण को भी स्वीकृति दी है, जिससे भर्ती प्रक्रिया आसान होगी।
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