Balaghat News: वारासिवनी के दो एथेनॉल प्लांटों का कांग्रेस विधायकों ने किया औचक निरीक्षण; स्थानीय रोजगार, जल संरक्षण और पर्यावरण मानकों की अनदेखी का लगाया आरोप

Balaghat News: बालाघाट। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के एफसीआई (FCI) गोदाम से छिंदवाड़ा एथेनॉल प्लांट को सप्लाई होने वाले शासकीय चावल की हेराफेरी का मामला अभी गर्म ही है, इसी बीच कांग्रेस के दो स्थानीय विधायकों ने वारासिवनी क्षेत्र की दो प्रमुख एथेनॉल इकाइयों का औचक निरीक्षण कर हड़कंप मचा दिया।

विधायकों ने वारासिवनी स्थित ‘जैक्सन बासीगांव एथेनॉल प्लांट’ और ‘विसाग बायो फ्यूल खापा’ का सघन निरीक्षण किया। हालांकि, उन्होंने चावल सप्लाई की अनियमितता को लेकर अभी कोई टिप्पणी नहीं की और कहा कि इसकी जांच विशेष जांच दल (SIT) कर रहा है, लेकिन प्लांटों में स्थानीय रोजगार, पर्यावरण नियमों और जल संरक्षण की अनदेखी को लेकर कड़ा ऐतराज जताया।

बाहरी राज्यों के श्रमिकों को मिल रहा काम, स्थानीय युवाओं की अनदेखी

निरीक्षण के बाद बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन भारी-भरकम उद्योगों में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अपेक्षित अवसर नहीं दिए जा रहे हैं। इसके विपरीत, उत्तर प्रदेश, बिहार और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के गोंदिया के श्रमिकों को बड़ी संख्या में काम पर रखा गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि प्लांट के प्रबंधकों से प्रतिदिन होने वाले जल उपयोग, उसके स्रोत, जल संरक्षण के उपायों, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट (Wastewater Treatment), वायु प्रदूषण नियंत्रण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) को लेकर विस्तृत जवाब तलब किया गया था, लेकिन प्लांट के मैनेजर किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।

श्रम कानूनों और पर्यावरण से समझौता नहीं: विधायक विवेक पटेल

वारासिवनी विधायक विवेक विक्की पटेल ने औद्योगिक घरानों को चेतावनी देते हुए कहा कि क्षेत्र का औद्योगिक विकास निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन इसके नाम पर पर्यावरण, जल संरक्षण और श्रम कानूनों की बलि नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि उद्योगों को अपने सामाजिक दायित्वों (CSR) का पूरी पारदर्शिता के साथ निर्वहन करना होगा।

प्रदेश नेतृत्व को सौंपी जाएगी विस्तृत रिपोर्ट

विधायक अनुभा मुंजारे ने बताया कि इस गंभीर मुद्दे को लेकर जिले के चारों कांग्रेस विधायक एक संयुक्त और विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को आगामी कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि विधानसभा में इस मामले को प्रमुखता से उठाया जा सके।

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