CG Revenue Update: गौरी शंकर गुप्ता/रायपुर: छत्तीसगढ़ में सुशासन की दिशा में राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग ने तकनीक के माध्यम से एक ऐतिहासिक क्रांति की शुरुआत की है। पारंपरिक फाइलों और तहसील कार्यालयों के चक्कर काटने के दौर को पीछे छोड़ते हुए राज्य सरकार ने जमीन से जुड़ी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। विभाग द्वारा शुरू की गई ‘ऑटो म्यूटेशन’ (स्वतः नामांतरण) और ‘ऑटो डायवर्सन’ (स्वतः व्यवर्तन) जैसी प्रणालियों ने मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त कर आम नागरिकों को मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना से स्थायी मुक्ति दिलाई है। छत्तीसगढ़ का यह डिजिटल गवर्नेंस मॉडल आज देश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बनकर उभरा है।

आंकड़ों की जुबानी: सफलता की नई गाथा

राजस्व विभाग द्वारा जारी प्रामाणिक आंकड़े राज्य में आए इस प्रशासनिक बदलाव को प्रमाणित करते हैं:

• ऑटो म्यूटेशन (स्वतः नामांतरण): राज्य में अब तक कुल 1,40,607 पंजीकृत विलेखों में से रिकॉर्ड 1,40,536 मामलों का सफलतापूर्वक ऑटो म्यूटेशन किया जा चुका है। पूरे प्रदेश में केवल 71 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं, जिससे विभाग ने 99.95 प्रतिशत की ऐतिहासिक सफलता दर हासिल की है।

• ऑटो डायवर्सन (स्वतः व्यवर्तन): इस व्यवस्था के तहत कुल 5,661 आवेदन दर्ज किए गए, जिनमें से 4,739 मामलों का त्वरित निराकरण किया गया। विभाग ने जटिल तकनीकी प्रक्रियाओं को सुगम बनाकर 83.71 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण किया है।

धोखाधड़ी रोकने के लिए एनआईसी (NIC) का ‘सख्त तकनीकी लॉक सिस्टम’

इस व्यवस्था को फुलप्रूफ और सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने एक विशेष तकनीकी लॉक सिस्टम विकसित किया है।

नया नियम: यदि किसी संपत्ति का एक भी पुराना ‘ऑटो म्यूटेशन’ लंबित है, तो संबंधित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में उस संपत्ति की अगली रजिस्ट्री तब तक लॉक रहेगी, जब तक कि पिछला म्यूटेशन पूरी तरह क्लियर नहीं हो जाता। यह कदम निचले स्तर के प्रशासनिक अमले की जवाबदेही तय करता है और जमीनी धोखाधड़ी पर पूरी तरह लगाम लगाता है।

ऑटो डायवर्सन: जिला-वार प्रदर्शन में कोरिया शीर्ष पर, धमतरी टॉप-5 में

भूमि उपयोग परिवर्तन (कृषि से आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक) की प्रक्रिया को तेज करने में जिलों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है:

• कोरिया जिला: कुल 59 प्रकरणों में से सभी 59 का शत-प्रतिशत निराकरण कर 100% सफलता दर के साथ पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रहा।

• कोरबा जिला: 98.46 प्रतिशत की सफलता दर के साथ दूसरे स्थान पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई।

• मुंगेली व बालोद: मुंगेली 94.16% और बालोद 93.72% निस्तारण दर के साथ शीर्ष जिलों में शामिल रहे।

• धमतरी जिला: कुल 165 प्रकरणों में से 153 का सफल निराकरण कर 92.73 प्रतिशत सफलता दर के साथ राज्य में पांचवां स्थान प्राप्त किया।

आगामी तकनीकी सुधार और नए डिजिटल मॉड्यूल्स

विभाग अपने ‘डिजिटल इकोसिस्टम’ को और मजबूत करने के लिए कई नए मॉड्यूल्स पर काम कर रहा है, जिसके तहत मानवीय हस्तक्षेप के बिना ‘NGDRS API Integration’ के जरिए गाइडलाइन दरें सीधे पोर्टल से प्राप्त हो रही हैं। इसके अलावा निम्नलिखित आगामी योजनाएं तय की गई हैं:

• ‘Diverted to Diverted’ मॉड्यूल: यदि पहले से डायवर्टेड भूमि का आंतरिक उपयोग बदलना हो (जैसे आवासीय से वाणिज्यिक), तो इसके निस्तारण के लिए 15 दिनों की समय सीमा तय की गई है।

• ‘मल्टीपल खसरा’ मॉड्यूल (जुलाई 2026): एक से अधिक खसरों वाली भूमि के लिए अब एक ही आवेदन में अनेक खसरों का चयन, स्वतः शुल्क गणना और ई-चालान की सुविधा मिलेगी।

• ‘रिकवरी’ मॉड्यूल (अगस्त 2026): पुराने लंबित मामलों के निपटारे, शेष प्रीमियम की गणना और भू-राजस्व की मांग के लिए एक उच्च स्तरीय रिकवरी डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा।

दिसंबर 2026 का विजनरी रोडमैप

छत्तीसगढ़ सरकार पौने तीन करोड़ नागरिकों के जीवन को सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिसंबर 2026 तक के लिए तय किए गए रोडमैप के अनुसार, राज्य के सभी क्षेत्रों की सैटेलाइट और ड्रोन मैपिंग की जाएगी। साथ ही, नगर तथा ग्राम निवेश (TNCP) से एनओसी लिंकिंग और मुख्य भू-अभिलेख पोर्टल का वृहद् अपग्रेडेशन किया जाना तय हुआ है, जो छत्तीसगढ़ को डिजिटल राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में राष्ट्रीय बेंचमार्क के रूप में स्थापित करेगा।