राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार के हालिया निर्णय की सराहना की है। संघ के प्रदेश प्रवक्ता श्री पुरन दास ने कहा कि पूर्व में मंत्रालय द्वारा शासकीय कर्मचारियों पर राजनीतिक पदों, संगठन, समितियों एवं निकायों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया था।
उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की मांगों एवं उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। इस निर्णय से कर्मचारियों में संतोष एवं विश्वास का वातावरण बना है।
प्रदेश प्रवक्ता ने साय सरकार के इस कदम को कर्मचारी हितैषी बताते हुए कहा कि राज्य सरकार लगातार शासकीय कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में संविदा कर्मचारियों के लिए भी सरकार द्वारा बड़ा और सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं संगठन बनाने के अधिकार की भावना के अनुरूप है। कर्मचारियों को सरकार पर पूर्ण भरोसा है और वे उम्मीद करते हैं कि उनकी लंबित मांगों पर भी जल्द सकारात्मक पहल होगी।