MP Cabinet Decisions: भोपाल। मध्यप्रदेश में खेल सुविधाओं के विस्तार से लेकर सार्वजनिक परिवहन और बिजली उत्पादन बढ़ाने तक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 22 सितंबर 2026 को भोपाल स्थित मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चेतन्य काश्यप ने सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी। बैठक से पहले जारी रिपोर्टों में प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों में खेल परिसर विकसित करने का प्रस्ताव चर्चा में था।
140 विधानसभा क्षेत्रों में खेल सुविधाओं की कमी
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों में खेल सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। मंत्री चेतन्य काश्यप के अनुसार, प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से करीब 140 क्षेत्रों में पर्याप्त खेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे क्षेत्रों में खेल अधोसंरचना विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
प्रस्तावित मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इनडोर और आउटडोर खेलों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। जहां 10 हजार एकड़ से अधिक जमीन उपलब्ध होगी, वहां करीब 7 करोड़ रुपये की लागत से खेल परिसर विकसित करने की योजना बताई गई है। इन परिसरों में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और विभिन्न खेल गतिविधियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।राज्य के खेल विभाग की वेबसाइट पर भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहले से मौजूद और निर्माणाधीन इनडोर-आउटडोर खेल परिसरों की जानकारी उपलब्ध है।
स्टेडियम में हेलीपैड की भी योजना
प्रस्तावित खेल परिसरों में हेलीपैड बनाए जाने की योजना भी बताई गई है। इसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर एयर एंबुलेंस के जरिए मरीजों को तत्काल एयरलिफ्ट करने के लिए किया जा सकेगा। यानी खेल अधोसंरचना के साथ आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी इन परिसरों का उपयोग करने की योजना है।
25 सितंबर से 350 से ज्यादा बसों का संचालन
कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक परिवहन को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। मंत्री काश्यप के मुताबिक मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के तहत 25 सितंबर से मध्यप्रदेश में 350 से अधिक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इन बसों को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
सरकार की योजना के तहत निजी बस ऑपरेटरों के साथ एग्रीमेंट के आधार पर बसों का संचालन किया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। दीर्घकालिक योजना के तहत वर्ष 2030 तक प्रदेश में 14 हजार से अधिक बसों के संचालन का लक्ष्य बताया गया है।
2800 मेगावाट थर्मल पावर खरीदने की तैयारी
बैठक में प्रदेश की भविष्य की बिजली जरूरतों को लेकर भी फैसला लिया गया। सरकार ने 2037 की संभावित बिजली मांग को ध्यान में रखते हुए 2800 मेगावाट थर्मल पावर की व्यवस्था के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसमें 1800 मेगावाट की नई आवश्यकता के साथ 900 मेगावाट की पुरानी क्षमता को भी ध्यान में रखा गया है।कैबिनेट बैठक से पहले उपलब्ध रिपोर्टों में भी 2800 मेगावाट की नई ताप विद्युत परियोजना के लिए निविदा आमंत्रित करने के प्रस्ताव का उल्लेख किया गया था।
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सिंगरौली और रतलाम की हवाई पट्टियां एयरपोर्ट में बदलने का प्रस्ताव
सरकार ने सिंगरौली और रतलाम में मौजूद हवाई पट्टियों को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की जानकारी भी दी है। औद्योगिक गतिविधियों और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को देखते हुए इन दोनों स्थानों पर एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में यह पहल की जा रही है।
इंदौर डेंटल कॉलेज में बढ़ेंगी सीटें
इंदौर डेंटल कॉलेज में भी सीटों की संख्या बढ़ाने का निर्णय बताया गया है। यहां बीडीएस की सीटें 63 से बढ़ाकर 100 और पीजी सीटें 35 से बढ़ाकर 44 करने की जानकारी दी गई है। इससे डेंटल शिक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए सीटों की संख्या बढ़ेगी।इसके अलावा विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की निरंतरता के लिए करीब 9061 करोड़ रुपये के कार्यों को जारी रखने की मंजूरी दिए जाने की जानकारी सामने आई है। कैबिनेट के इन फैसलों में खेल, परिवहन, ऊर्जा, स्वास्थ्य शिक्षा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से जुड़े कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
