Council of Ministers meeting : भोपाल/खजुराहो: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार (9 दिसंबर 2025) को खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए विकास की नई राह खोलने वाली साबित हुई। इस बैठक में क्षेत्र के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर केंद्रित कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, जिसके लिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का करतल ध्वनि से स्वागत किया। इन फैसलों में सागर के औद्योगिक क्षेत्र के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज, ₹2000 करोड़ से अधिक की सड़क परियोजना, और तीन नए मेडिकल कॉलेजों में पदों की स्वीकृति प्रमुख है।
Council of Ministers meeting : मंत्रि-परिषद ने बुंदेलखंड को औद्योगिक केंद्र बनाने के उद्देश्य से सागर के औद्योगिक क्षेत्र ‘मसवासी ग्रंट’ के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज को हरी झंडी दी है। इस निवेशक-हितैषी माहौल से क्षेत्र में ₹24,240 करोड़ का भारी निवेश आने का रास्ता साफ हुआ है, जिससे सीधे तौर पर 29 हजार से अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। पैकेज के तहत, निवेशकों को भूमि प्रब्याजी और वार्षिक भू-भाटक केवल ₹1 प्रति वर्गमीटर की रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाएगी, साथ ही स्टाम्प और पंजीयन शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति और पांच वर्षों तक विद्युत शुल्क में छूट जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की गई हैं। यह विशेष पैकेज आगामी पांच वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगा।
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Council of Ministers meeting : बुनियादी ढाँचे को मजबूत करते हुए, कैबिनेट ने सागर से दमोह तक 76 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग के निर्माण के लिए ₹2,059 करोड़ 85 लाख की भारी-भरकम प्रशासकीय स्वीकृति दी है। यह सड़क हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के तहत विकसित की जाएगी, जिसमें 13 अंडरपास, 3 वृहद पुल और 1 ROB (रेल ओवर ब्रिज) जैसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दमोह जिले की तेंदूखेड़ा तहसील की झापन नाला मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए भी ₹165 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की गई है, जिससे 17 गाँवों के 3600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
Council of Ministers meeting : स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिपरिषद ने नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दमोह, छतरपुर, और बुधनी के सुचारु संचालन के लिए कुल 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। साथ ही, 11 जिलों की 12 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन (जैसे सागर के बीना सिविल अस्पताल को 100 बिस्तरीय करना) और उनके लिए 348 नए पदों की स्वीकृति भी दी गई है। पर्यावरणीय मोर्चे पर, सागर में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही को देश में चीतों के तीसरे रहवास के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है, जो वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है।
Council of Ministers meeting : युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को दो वर्षों में रोजगार के लिए जापान और जर्मनी भेजने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके लिए सोशल इंपैक्ट बांड (SIB) का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए केंद्र और राज्य की साझेदारी में ₹397.54 करोड़ की कार्ययोजना को भी स्वीकृति दी गई है। इन निर्णयों ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार का विशेष ध्यान अब बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है।
