मुंगेली स्कूल में जलभराव को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट साझा करते हुए सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। पोस्ट में उपमुख्यमंत्री के गृह जिले की स्थिति का उल्लेख करते हुए स्कूल की बदहाल व्यवस्था को लेकर चिंता जताई गई। इसके बाद यह मामला तेजी से चर्चा में आ गया।
कलेक्टर ने दिए तत्काल जांच के निर्देश
मामला सामने आने के बाद कलेक्टर कुन्दन कुमार ने जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को तुरंत जांच करने और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंगेली स्कूल में जलभराव की जानकारी समय पर जिला प्रशासन तक नहीं पहुंचाने को गंभीर लापरवाही मानते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO), विद्यालय के प्रधान पाठक और संबंधित संकुल समन्वयक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।

लो-लाइन क्षेत्र होने से भरा पानी
प्रशासन के अनुसार नेवासपुर का माध्यमिक विद्यालय लो-लाइन क्षेत्र में स्थित है। पिछले सप्ताह हुई लगातार बारिश के कारण स्कूल परिसर में पानी भर गया और कीचड़ फैल गया। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को स्कूल आने-जाने और पढ़ाई में परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंगेली स्कूल में जलभराव की समस्या समय रहते प्रशासन तक नहीं पहुंचने पर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं।
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बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि बच्चों की सुरक्षा, स्वच्छता और बेहतर शैक्षणिक वातावरण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले के सभी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुंगेली स्कूल में जलभराव के मामले को भी गंभीरता से लिया जा रहा है।

पहले भी दिए गए थे निर्देश
कलेक्टर ने बताया कि इससे पहले भी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, संकुल समन्वयकों और स्कूल प्रमुखों को नियमित निरीक्षण करने तथा किसी भी समस्या की तत्काल जानकारी जिला प्रशासन को देने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद इस मामले की सूचना समय पर नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई।

अब होगी नियमित निगरानी
मुंगेली स्कूल में जलभराव की घटना के बाद जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को स्कूलों का नोडल अधिकारी बनाकर नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए स्कूलों की व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जाएगी और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।