रायपुर। Breaking News : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं, जिससे शिक्षा, रोजगार और व्यापार क्षेत्र से जुड़े लाखों लोगों को राहत मिलेगी।
बैठक में सीधी भर्ती 2023 के तहत सेवा से बाहर चल रहे 2,621 बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) के पद पर समायोजित करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। लंबे समय से संघर्ष कर रहे इन शिक्षकों के लिए यह बड़ा राहत भरा कदम है।
इसके साथ ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (PSC) की परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से अब परीक्षा और इंटरव्यू के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पहले जिन उम्मीदवारों से फीस ली गई थी, उसे भी सरकार लौटाएगी। यह निर्णय आर्थिक रूप से कमजोर परीक्षार्थियों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।
वहीं छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए सरकार ने 10 साल से ज्यादा पुराने और 25 हजार रुपये तक की लंबित VAT देनदारियों को माफ करने का भी फैसला किया है। इससे हजारों व्यापारियों को लंबे समय से चल रहे टैक्स विवाद से राहत मिलेगी।
इधर, प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार सक्रिय नजर आई। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और राज्य में नक्सल गतिविधियों के मद्देनजर, इंटेलिजेंस चीफ तपन डेका ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में राज्य की आंतरिक सुरक्षा, नक्सल ऑपरेशन और संवेदनशील इलाकों की समीक्षा की गई।
यह फैसले एक ओर जहां युवाओं को रोजगार और शिक्षा में मदद करेंगे, वहीं व्यापारियों और सुरक्षा व्यवस्था पर सरकार की गंभीरता भी दर्शाते हैं।
