Appointments : नई दिल्ली। भारत सरकार ने देश की न्यायपालिका को सशक्त करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश, तेलंगाना और असम के उच्च न्यायालयों में कुल 19 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह नियुक्तियां भारतीय संविधान के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत की गई हैं। इसकी जानकारी केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी।
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तेलंगाना हाईकोर्ट को दो नए अतिरिक्त न्यायाधीश :
तेलंगाना उच्च न्यायालय में दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है:
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गौस मीरा मोहीउद्दीन (अधिवक्ता)
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चलपति राव सुड्डाला उर्फ एस. चलपति राव (अधिवक्ता)
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 12 नई नियुक्तियां
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को सबसे अधिक 12 न्यायाधीश मिले हैं। इसमें 6 अधिवक्ता नियमित न्यायाधीश के रूप में और 6 न्यायिक अधिकारी अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं।
अधिवक्ता से न्यायाधीश बने ये नाम:
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वकीति रामकृष्ण रेड्डी
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गाड़ी प्रवीण कुमार
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पुष्पेंद्र यादव
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आनंद सिंह बहरावत
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अजय कुमार निरंकारी
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जय कुमार पिल्लई
(बाकी 6 न्यायिक अधिकारियों के नाम जल्द प्रकाशित किए जाएंगे।)
गुवाहाटी हाईकोर्ट (असम) में 5 नियुक्तियां
गुवाहाटी हाईकोर्ट, जो असम सहित अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों को सेवा देता है, वहां भी 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। यह नियुक्तियां न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने और मामलों की पेंडेंसी को कम करने के उद्देश्य से की गई हैं।
क्या बोले केंद्रीय मंत्री…
अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि यह नियुक्तियां संविधान की धारा 217 के तहत की गई हैं और न्यायपालिका में क्षमता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों से संबंधित हाईकोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया और तेज होगी और लंबित मामलों की संख्या में कमी लाई जा सकेगी।
