अन्नदाताओं के हित में विशु अजमानी की मांग : ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ को फिर से सक्रिय करे भाजपा सरकार; खेती की मजबूती के लिए उठाई आवाज

राजनांदगांव: प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के सचिव विशु अजमानी ने छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार को घेरते हुए कहा है कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार की किसान-हितैषी नीतियों को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जिक्र करते हुए इसे किसानों की रीढ़ बताया।

कांग्रेस सरकार की नीतियों को बताया ‘ऐतिहासिक’

श्री अजमानी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का किसान आत्मनिर्भर बना था। उन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला:

  • इनपुट सहायता: राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत मिलने वाली 9 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता ने खाद, बीज और कीटनाशक खरीदने में किसानों को सक्षम बनाया था।

  • आर्थिक मजबूती: इन योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई और किसानों ने आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाया।

वर्तमान सरकार पर लापरवाही के आरोप

विशु अजमानी ने वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि यह योजना अब जमीनी स्तर पर बंद जैसी नजर आ रही है। इससे किसानों के बीच असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह किसी पार्टी का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अन्नदाता के भविष्य का मामला है।

सरकार से प्रमुख मांगें:

  1. प्रभावी क्रियान्वयन: राजीव गांधी किसान न्याय योजना को पूरे प्रदेश में फिर से प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

  2. आत्मनिर्भरता: किसानों को इनपुट सब्सिडी का लाभ समय पर दिया जाए ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें।

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