भोपाल। MP Government News: मध्य प्रदेश में तकनीकी सुरक्षा और सॉफ्टवेयर अपडेट के चलते 23 प्रमुख सरकारी विभागों की वेबसाइटें अचानक बंद होने से सरकारी कामकाज और ऑनलाइन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं। पोर्टल्स के ठप होने के कारण आम नागरिकों को रोजमर्रा के जरूरी कामों और ऑनलाइन आवेदन जैसी प्रक्रियाओं में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन, खनिज, उद्योग और ऊर्जा जैसे राजस्व जुटाने वाले अहम विभागों की डिजिटल प्रक्रियाएं रुकने से सरकार की आय पर भी विपरीत असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा पीएचपी तकनीक में गंभीर सुरक्षा खामी को लेकर चेतावनी जारी किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के निर्देशों के तहत वेबसाइटों को सुरक्षित बनाने और सॉफ्टवेयर पैच/अपडेट लागू करने की प्रक्रिया के तहत इन्हें एहतियातन बंद किया गया है। प्रभावित होने वाले प्रमुख विभागों में जल संसाधन, वित्त, पुलिस मुख्यालय, गवर्नमेंट प्रेस, तकनीकी शिक्षा, उद्योग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई), परिवहन, विमानन, लोक सेवा प्रबंधन, धर्मस्व, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, आयुष, उद्यानिकी, खनिज, ऊर्जा, सहकारिता, स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, सामाजिक न्याय, जेल, गृह और राजस्व विभाग शामिल हैं।
वेबसाइटों के बंद होने से ऑनलाइन शुल्क जमा करने, विभागीय जानकारियां निकालने और दस्तावेज संबंधी आवेदन करने की गति पूरी तरह धीमी पड़ गई है। हालांकि अधिकारियों का स्पष्ट करना है कि यह कदम पूरी तरह से एहतियातन उठाया गया है और फिलहाल किसी भी तरह के वास्तविक साइबर हमले या डेटा लीक की पुष्टि नहीं हुई है।
प्रशासन और तकनीकी टीमें सुरक्षा अपडेट्स को जल्द से जल्द पूरा करने में जुटी हुई हैं, ताकि वेबसाइटों को दोबारा सुचारू किया जा सके। पोर्टल्स के दोबारा शुरू होने के बाद ही आम जनता को मिल रही ऑनलाइन सेवाओं और विभागीय कामकाज के पटरी पर लौटने की उम्मीद है।
